पालिका शाळांतील मुलांना गणवेशासह २७ शालेय वस्तू दिल्या जात असताना आता या मुलांना क्रीडा गणवेशही दिला जाणार आहे. गणवेशाबरोबरच यासर्व मुलांना कॅनव्हॉसचे शुजही दिलं जाणार आहे. त्यामुळे खासगी शाळांप्रमाणे महापालिका शाळांमधील मुलंही एक दिवस विविध रंगाच्या क्रीडा गणवेशासह बूट घालून खेळताना दिसतील. मात्र, या बूट पुरवठा करणाऱ्यांच्या कंत्राटात बाटा कंपनी बाद झाली आहे. कारण त्यांनी सादर केलेले बुटाचे सॅम्पलच बाद ठरले आहे. त्यामुळे मोठ्या कंपन्यांना महापालिकेत स्थान नसल्याचं स्पष्ट होत आहे.
मुंबई महापालिका शाळांमधील मुलांच्या गळतीचं प्रमाण कमी करण्यासाठी २७ शालेय वस्तुंचं वाटप केलं जातं. या शालेय वस्तुंसोबत मध्यान्ह आहारही दिला जात आहे. पोषण आहार म्हणून सुगंधित दूध किंवा चणे, शेंगदाणे सारखा सुकामेवा देण्याचाही प्रयत्न सुरू आहे. मात्र आता याचधर्तीवर शारीरिक शिक्षणाच्या आठवड्याच्या एक दिवसाकरता मुलांना गणवेश आणि कॅनव्हॉस शूज उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला.
शालेय मुलांना शारीरिक शिक्षणाच्या तासात खेळाकरता सव्वा तीन लाख मुलांसाठी शूजची खरेदी केली जात आहे. यासाठी २३२ रुपयांमध्ये कॅनव्हॉसच्या शूजची खरेदी केली जात असून यासाठी साडे सात कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.
महापालिकेच्या शाळांमध्ये वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी नामांकित कंपन्या तथा उत्पादन कंपन्या येत नसल्याचे बोलले जातं. यापूर्वी २७ शालेय वस्तुंच्या पुरवठा करण्याचे कंत्राट शुगर कंपनीने घेतला होता. परंतु, यावेळी मागवलेल्या निविदांमध्ये खुद्द बाटासारख्या नामांकित कंपनीने भाग घेतला. पण या कंपनीने सादर केलेले बुटाचे सॅम्पल महापालिकेच्या प्रयोगशाळेतील चाचणीत बाद ठरले. त्यामुळे अन्य पुरवठादार कंपनी असलेल्या कंपन्या यात सहभागी झाल्या होत्या. यातील गुणिना कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड ही कंपनी यासाठी पात्र ठरली आहे.
महापालिकेच्या शाळेतील मुलांचा कल क्रीडा क्षेत्राकडे वळवणे तसेच क्रीडा क्षेत्रात भरीव कामगिरी करण्यासाठी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळेतील सर्व मुलांना आठवड्यातील एक दिवसाच्या तासिकेसाठी ठराविक वारानुसार लाल, निळा, पिवळा आणि हिरवा अशा रंगातील क्रीडा गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅनव्हॉस शूजबाबतची निविदा प्रक्रीया पूर्ण होऊन हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. तसेच क्रीडा गणवेशाचीही प्रक्रीया जवळपास पूर्ण झाली असून तोही प्रस्ताव लवकरच स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी पाठवला जाईल, असे अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी स्पष्ट केलं.
Share
Tweet
