बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) सायनमधील षण्मुखानंद हॉलसमोरील बंद पडलेल्या सायकलिंग ट्रॅकचा काही भाग पे-अँड-पार्क सुविधेत रूपांतर करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.
जमिनीची मालकी असलेल्या महापालिकेच्या हायड्रॉलिक अभियांत्रिकी विभागाने जूनमध्ये पे-अँड-पार्क प्रस्तावासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी केले होते.
सर्वेक्षण विभागाने आता या प्रकल्पावर आक्षेप घेतला आहे. कारण तो मुंबईला पिण्याचे पाणी पुरवठा करणाऱ्या भूमिगत पाईपलाईनच्या वरच्या जमिनीवरील अतिक्रमणांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करतो, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पाण्याच्या पाईपलाईनच्या वरच्या जमिनीच्या दोन्ही बाजूला 10 मीटरचा बफर कोणत्याही अतिक्रमणापासून मुक्त ठेवावा, ज्यामध्ये पार्क केलेली वाहने देखील समाविष्ट आहेत, असे बीएमसीच्या हायड्रॉलिक अभियांत्रिकी विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
"पाईपलाईन अतिरिक्त दबाव सहन करू शकत नाही. कोणतेही संभाव्य धोके टाळण्यासाठी आम्ही आधीच अतिक्रमण काढली आहेत," असे अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले.
2020 मध्ये बांधलेला हा सायकलिंग ट्रॅक सायन ते मुलुंड पर्यंत जातो आणि 39 किलोमीटर लांबीचा आहे. तथापि, सायनच्या रहिवाशांनी या वर्षाच्या सुरुवातीला दावा केला होता की ट्रॅकची देखभाल केली जात नाही.
गेल्या पाच वर्षांत त्यावर अनधिकृत अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यांनी या जागेचे नियमन केलेल्या पार्किंग क्षेत्रात रूपांतर करण्याचा प्रस्ताव मांडला, विशेषतः षण्मुखानंद हॉल आणि गांधी मार्केटच्या जवळ असल्याने - दररोज 2000 हून अधिक पर्यटक येतात आणि वारंवार वाहतूक कोंडी होते.
जूनमध्ये, बीएमसीच्या हायड्रॉलिक अभियांत्रिकी विभागाने पे-अँड-पार्क प्रस्ताव मंजूर केला. तर या जागेवर कोणत्याही कायमस्वरूपी बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नाही यावर भर दिला.
तथापि, आता त्यांनी या प्रस्तावावर आक्षेप घेतला आहे, कारण तो 2006च्या याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करतो, असे विभागाच्या सर्वेक्षण विभागाच्या पत्रात म्हटले आहे.
"सर्वेक्षण विभागाच्या टिपणीनुसार, उच्च न्यायालयाच्या सूचनांचे पालन करून प्रस्तावित जागेवर पे-अँड-पार्क योजनेला परवानगी न देणे उचित आहे," असे पत्रात म्हटले आहे.
पार्किंग जागेसाठी मोहीम राबवणाऱ्या युनायटेड सोसायटीज ऑफ सायनच्या सदस्या पायल शाह यांनी या निर्णयावर टीका केली.
"नियमित पार्किंग अतिक्रमण म्हणून कसे पात्र ठरते? विडंबन म्हणजे, बेकायदेशीर झोपड्या आणि कचरा दुर्लक्षित केला जातो, तर पार्किंगसारखे कायदेशीर वापर रोखले जातात, असे उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचा हवाला देऊन, असे त्या म्हणाल्या.
रहिवाशांच्या निराशेत भर घालत, सायकलिंग ट्रॅकच्या देखभालीसाठी 9 कोटींची निविदा देखील निधीअभावी रद्द करण्यात आली आहे. त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (CSR) उपक्रमांचा भाग म्हणून ट्रॅकची देखभाल करण्यासाठी खाजगी कंपन्यांना सहभागी करून घेण्याच्या प्रयत्नांनाही प्रतिसाद मिळाला नाही, असे रहिवाशांनी सांगितले.
हेही वाचा
Share
Tweet
