मुंबई महापालिकेच्या नालेसफाई तसेच रस्ते विभागांमधील भ्रष्टाचार उघडकीस आला असला तरी महापालिकेतील सर्वात भ्रष्ट विभाग घनकचरा व्यवस्थापन विभाग असल्याचा थेट आरोप स्थायी समिती सदस्यांनी बुधवारी केला.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवर केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची भीती दाखवत केवळ एकाच कंपनीकडून बुलडोझरची सेवा घेतली जात आहे. बुलडोझरसाठी देण्यात आलेलं हे कंत्राट मुलुंड पेक्षाही ३० ते ४० टक्के अधिक दराने देण्याचा घाट प्रशासनाने घातला होता. परंतु स्थायी समिती सदस्यांनी या विभागाचे प्रमुख असलेल्या अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्यावर चौफेर हल्ला करताच हा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की त्यांच्यावर आली.
देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी बुलडोझरची सेवा घेण्याकरता अंशुमन आणि कंपनीला कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आता असता भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी देवनार डम्पिंग ग्राऊंडबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत समितीला देण्यात यावी, अशी मागणी केली. २००९ पासून याठिकाणी अंशूमन कंपनी हाच एकमेव कंत्राटदार असून २ हजार रुपये प्रति पाळी घेणाऱ्या कंत्राटदाराकडून आता ९ हजार ६४ रुपयांची बोली लावली जात आहे.
मुलुंड डम्पिंग ग्राऊंड आणि देवनार डम्पिंग ग्राऊंडसाठी बुलडोझरसाठी लावलेल्या या दरात बरीच तफावत असल्याचं सांगत याच कंपनीला पुन्हा काम मिळावं म्हणून निविदांमध्ये अटी घातल्या जात आहेत. ४ हजार बुलडोझरच्या पाळी केलेल्या असाव्यात, अशी अट या निविदेत आहे. त्यामुळे अंशुमन कंपनीशिवाय कोणतीही कंपनी या नियमात बसत नाही. त्यामुळे ही एकप्रकारे मॅचफिक्सिंग असल्याचं सांगत प्रशासनाने अशाप्रकारचा प्रस्ताव आणू नये, असं भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी सांगितलं.
बुलडोझर भाड्याने घेण्याऐवजी ते महापालिकेने स्वत: घेऊन सेवा द्यावी, अशी सूचना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली. तर घनकचरा विभागांतर्गत असलेले वाहतूक विभाग हे सर्वांत भ्रष्ट विभाग असल्याचे सांगत सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी हे बुलडोझर देवनार येथे येतात का? असा सवाल केला. त्यामुळे वाहन क्रमांक आणि चेसी नंबर यांची नोंद केली जावी तसेच यासाठी किती डिझेल वापरलं याची माहिती घ्यावी. परंतु अशाप्रकारच्या प्रस्तावावर आयुक्त स्वाक्षरी कसे करतात? हेच मोठं आश्चर्य असल्याचं त्यांनी सागितलं.
केवळ कंत्राटदाराचं हित साधण्यासाठी हा प्रस्ताव आणला असून एकमेव कंपनीने भाग घेतलेला असताना त्यांना कंत्राट कसं दिलं? असा सवाल विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला. मुलुंडपेक्षा ३० टक्के अधिक दराने हे कंत्राट दिलेले असून नालेसफाई, रस्ते विभागांपेक्षा घनकचरा व्यवस्थापन विभाग हे सर्वांत भ्रष्ट विभाग असल्याचा आरोप रवी राजा यांनी केला.त्यामुळे हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची मागणी त्यांनी उपसूचनेद्वारे केली.
या कामासाठी ६ वेळा निविदा काढण्यात आली असून त्यामध्ये हे एकमेव निविदाकार असल्याने त्यांना कंत्राट देण्यात आल्याचं अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी सांगितलं. त्यामुळेच त्यांना प्रत्येक पाळी ९ हजार ६४ रुपयांचा दर देण्यात आल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
परंतु यावर सदस्यांचं समाधान न झाल्यामुळे तसेच चुकीच्या पद्धतीने कंत्राट दिलं जात असल्याची उपरती झाल्यानंतर विजय सिंघल यांनी हा प्रस्ताव मागे घेत असल्याचं सांगितलं. मात्र, हा प्रस्ताव मागे घेण्यास परवानगी देण्यापूर्वी रवी राजा यांनी केलेल्या उपसूचनेवर कोणताही निर्णय न दिल्यामुळे पुन्हा स्थायी समितीचं कामकाज नियमबाह्य चालत असल्याचे उघड झालं आहे.
हेही वाचा-
घोडेवाल्यांविरोधात पोलिसांसह महापालिकेची संयुक्त कारवाई?
दोषी कंत्राटदारांना काम देण्याचा डाव 'स्थायी'ने उधळला
Share
Tweet
