साकीनाका खैराणी रोडवरील सूर्या फॅन्सी फूड या फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीचे तीव्र पडसाद विधी समिती पाठोपाठ स्थायी समितीत उमटले. कारखान्याच्या जागेत अनधिकृत बांधकाम झालं होतं. त्यामुळे अशाप्रकारे अनधिकृत बांधकाम आणि विनापरवाना कारखाना चालवत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित विभागाचे आरोग्य अधिकारी, परवाना विभागाचे वरिष्ठ निरिक्षक तसेच सहायक आयुक्त यांच्यावर पुढील ७ दिवसांमध्ये कारवाई करून त्याचा अहवाल स्थायी समितीपुढे सादर करण्यात यावा, असे आदेश समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
खैराणी रोडवरील फरसाण कारखान्याला लागलेल्या आगीत १३ कामगारांचा मृत्यू झाला असून हे सर्व बांधकाम अनधिकृत असल्याची बाब प्राथमिक चौकशीत समोर आली आहे. मात्र, ही अनधिकृत बांधकामे वाढत असताना विभागातील आरोग्य अधिकारी, परवाना विभागाचे अधिकारी तसेच सहायक आयुक्तांचं याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
परंतु या अनधिकृत बांधकामांकडे डोळेझाक करतानाच या कुर्ला 'एल' विभागाचे सहायक आयुक्त अजितकुमार आंबी हे प्रसारमाध्यमांना मुलाखती देऊन या प्रभागाच्या विभाजनाचा प्रस्ताव गटनेत्यांच्या सभेत प्रलंबित असून तो मंजूर न झाल्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रभागाचा कारभार हाकताना अत्यंत जिकरीचं जात असल्याचं सांगत आहेत. सहायक आयुक्तांच्या या विधानाचा तीव्र निषेध करत स्थायी समितीची सभा तहकूब करण्यात आली. त्यामुळे या सर्वांवर कारवाईची मागणी समिती सदस्यांनी केली.
खैराणी रोडवरील आगीच्या दुघर्टनेबाबत निवेदन करण्याची मागणी भाजपाचे मनोज कोटक यांनी केल्यानंतर अतिरिक्त आयुक्त आय.ए. कुंदन यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली. परंतु या माहितीत अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात कोणत्याही प्रकारची नियमावली नाही. परंतु आता यासंदर्भात महाराष्ट्र अग्निशमन सेवाअंतर्गत एसओपी बनवण्यात येत असल्याची माहिती दिली. त्यामुळे मनोज कोटक यांनी यावर आक्षेप नोंदवून याप्रकरणी मालकावर कारवाई केली जाते. परंतु यामध्ये कोणत्याही अधिकाऱ्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई केली जात नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
आरोग्य विभागाच्या अधिकारी परवान्यावर सही करण्यासाठी पैसे घेत असल्याचा आरोप आसिफ झकेरिया यांनी केला तर भाजपाचे अभिजित सामंत यांनी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला भेटल्याशिवाय परवाना मिळतच नसल्याचा आरोप केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राखी जाधव यांनी अशा किती घटना घडल्यानंतर प्रशासन जागे होणार असा सवाल करत विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जिथे कारवाई करायची असते, तिथे करतात, आणि जिथे त्यांचे हात ओले होतात, तिथे ते दुर्लक्ष करत असतात, असं सांगितलं.
कोणतीही परवानगी किंवा परवाना मिळवण्याच्या क्लिष्ट पध्दतीमुळे लोकांना त्या मिळत नाही. परंतु जर अशाप्रकारची परवानगी अथवा परवाना जर दिलेला नसताना अशी बांधकामे केली जात असतील, कारखाने चालवली जात असतील, तर त्यावर महापालिकेने कारवाई करायला हवी, आज लोकांपेक्षा अधिकाऱ्यांसाठी धोरण बनवण्याची वेळ आल्याची खंत शिवसेनेच्या राजुल पटेल यांनी व्यक्त केली.
अग्निशमन दलाच्यावतीने एसओपी बनवून काहीही होणार नाही. परंतु ज्यांची ही जबाबदारी आहे, तेच अधिकारी माध्यमांपुढे मुलाखती देऊन गैरसमज पसरवत असल्याचा आरोप सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी केला. त्यामुळे एल विभागाचे अधिकारी यांना जर या विभागाचा भार सोसवत नसेल तर त्यांनी घरी बसावं. महापालिका आयुक्तांनी त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी रईस शेख यांनी केली
प्रशासन संवेदनाशून्य असल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी 'एल' विभागाचे सहायक आयुक्त अनधिकृत बांधकामांवरील लक्ष विचलित करण्यासाठी प्रभागाच्या पुनर्रचनेचा प्रस्ताव गटनेते मंजूर करत नाहीत म्हणून सांगत आहे. याचा निषेध व्यक्त करत अशा अधिकाऱ्यावर त्वरीत कारवाई करायला यावी. यासाठी ही सभाच तहकूब करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
याला सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी पाठिंबा देत आगीची दुघर्टना घडल्यानंतर पुन्हा तिथे बांधकामे होताच कशी? असा सवाल उपस्थित केला. दारुखान्यासह अनेक भागांमध्ये अनधिकृत बांधकामे होत असून मदनपुरा, मस्जिद, भायखळा, नागपाडा आदी भागांमध्ये मोठ्याप्रमाणे भटारखाना आहेत. त्यांना कसलीही अग्निशमन दलाची परवानगी नाही, असे सांगत जे अधिकारी आपली जबाबदारी पार न पाडता गैरसमज पसरवत असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
हेही वाचा-
साकीनाका आग दुघर्टना: आरोग्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी
साकीनाका आग: मी वाचलो पण, भाऊ गमावला, आगीतून वाचलेल्या अखिलेश तिवारीची कहाणी
'त्या' दुकान मालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल
Share
Tweet
