कंगनाच्या बंगल्यावरील कारवाई नियमानुसारच, महापालिकेचा हायकोर्टात दावा

अभिनेत्री कंगना रणौतच्या कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर केलेली कारवाई ही नियमाला धरूनच आहे. कंगनाने तिच्या बंगल्यातील मंजूर आराखड्यात बदल करत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम केलं. हा प्रकार मंजूर आराखड्याचं उल्लंघन करणारा आहे. त्यामुळेच नियमानुसार हे बेकायदा बांधकाम तोडण्यात आलं. त्यामागे कुठलाही चुकीचा हेतू नव्हता, असं म्हणत मुंबई महापालिकेने आपल्या कारवाईचं मुंबई उच्च न्यायालयासमोर समर्थन केलं. न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईला दिलेली स्थगिती २२ सप्टेंबपर्यंत कायम ठेवली आहे. (bmc submits affidavit to bombay high court on illegal construction in kangana ranaut pali hill bandra bungalow)

मुंबई महापालिकेने कंगना रणौतच्या वांद्रे, पाली हिल येथील कार्यालयातील अनधिकृत बांधकामावर कारवाई सुरू करताच कंगनाने आपल्या वकिलांमार्फत तातडीने उच्च न्यायालयात धाव घेत कारवाईवर स्थगितीची मागणी केली होती. महापालिकेने विशिष्ट कुहेतूने बंगल्यातील बांधकामे तोडल्याचा आरोप कंगनाने वकील रिझवान सिद्दिकी यांच्यामार्फत केला होता. 

त्यानंतर न्या. शाहरुख काथावाला आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने झालेल्या तातडीच्या सुनावणीत कंगनाने केलेल्या आरोपांची दखल घेतली. विशेषत: ती घरी नसताना आणि नोटिशीला २४ तास उलटल्यानंतर महापालिकेने तातडीने केलेल्या कारवाईवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. शिवाय महापालिकेची कारवाई प्रथमदर्शनी कुहेतूने केल्याचं दिसत असल्याचं निरीक्षण नोंदवलं होतं.

हेही वाचा- कंगनाच्या ४८ कोटीच्या मालमत्तेवर पालिकेचा हातोडा, पाहा आलिशान ऑफिसचे फोटो

त्यावर गुरूवारी झालेल्या सुनावणीत महापालिकेच्या एच-पश्चिम वॉर्डचे प्राधिकृत अधिकारी भाग्यवंत लाटे यांनी ज्येष्ठ वकील अॅस्पी चिनॉय आणि वकील जोएल कार्लोस यांच्यामार्फत न्यायालयात प्रतिज्ञात्र सादर केलं. त्यात वांद्रे पाली हिल येथील चेतक रो हाऊस बंगला क्रमांक ५ मध्ये काही अनधिकृत बांधकामे व बदल सुरू असल्याचं ५ सप्टेंबर रोजी नियमित पाहणीच्या वेळी इमारत मुकादमच्या निदर्शनास आलं. त्यानंतर बंगल्यातील उपस्थितांच्या परवानगीने अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली. या तपासणीत मंजूर आराखड्यात मोठे बदल झाल्याचं आणि सदर ठिकाणी अतिरिक्त बांधकामं केल्याचं आढळलं. 

त्यामुळे मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ३५४-अ अन्वये २४ तासांची नोटीस बजावून परवानगीची कागदपत्रे मागितली. यासंदर्भातील नोटीस कंगनाच्या वकिलांना ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आली तसंच बंगल्याच्या ठिकाणीही नोटीस चिकटवण्यात आली. त्याला कंगनाकडून केवळ लेखी उत्तर देण्यात आलं. परंतु, त्यासोबत केलेल्या बांधकामासंबंधीत परवानगीची कागदपत्रं सादर करण्यात आली नाहीत. अनधिकृत बांधकाम केल्याचंही नाकारण्यात आलं नाही. फक्त ७ दिवसांची मुदत मागण्यात आली. त्यानंतच कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे महापालिकेने हे अनधिकृत बांधकाम तोडलं, असं स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्रात मांडण्यात आलं आहे.

कंगना राणावत अनधिकृत बांधकाम लपवण्यासाठीच अडथळे निर्माण करत आहे. तिच्या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामावरील कारवाई नियमानुसारच झाल्याने कंगनाचे आरोप निराधार आणि खोटे आहेत, असं म्हणणं महापालिकेने मांडलं.

महापालिकेसोबत आमचा २ वर्षांपासून पत्रव्यवहार सुरू असून अनेक महत्त्वाच्या बाबी न्यायालयासमोर आणायच्या आहेत, असं म्हणत याचिकेत सुधारणा व अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी कंगनाच्या वकिलांनी मुदत मागितली. त्यानंतर न्यायालयाने पुढील सुनावणी २२ सप्टेंबरला ठेवली आहे.

हेही वाचा- कंगनाच्या घरात 'इतकं' अनधिकृत बांधकाम, महापालिकेनं यादीच केली जाहीर