उघड्यावर शौचास जाल तर, 100 रुपयांचा दंड

500 मीटर क्षेत्राच्या परिसरात शौचालय असूनही जर यापुढे कुणी उघड्यावर शौचास बसल्यास, त्यांची गचांडी आता महापालिकेचे कामगार आवळणार आहेत. यापुढे उघड्यावर शौचास बसल्यास त्यांच्याकडून शंभर रुपयांचा दंड वसूल केला जाणार आहे. क्लीन अप मार्शलची जबाबदारी आता महापालिकेच्या सफाई खात्यातील मुकादम आणि कनिष्ठ आवेक्षकांच्या खांद्यावर सोपवली आहे. त्यामुळे शौचास बसणाऱ्यांना हुडकून काढून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सुमारे सव्वा तीन हजार कामगारांची कुमक तैनात करण्यात आलेली आहे.

महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या मार्गदर्शनात महापालिका मुख्यालयातील आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात परिमंडळीय उपायुक्तांची मासिक आढावा बैठक शनिवारी आयोजित करण्यात आली होती. यामध्ये हागणदारीमुक्त मोहिमेचा आढावा आयुक्तांकडून घेण्यात आला. यावेळी शौचालय असूनही जर एखादी व्यक्ती त्याचा वापर न करता उघड्यावर शौचालयाला बसत असेल तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी दंडात्मक कारवाई म्हणून उघड्यावर शौचालय करणाऱ्या व्यक्तीला 100 रुपये एवढा दंड आकारण्याचे निश्चित केले आहे. ही कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने नेमलेले 753 ‘क्लीनअप मार्शल’ आहेत. परंतु त्यांच्याबरोबरच या मोहिमेपुरते दंडात्मक कारवाई करण्याचे विशेष अधिकार 2 हजार ‘मुकादम’ आणि 500 ‘कनिष्ठ अवेक्षक’ यांनाही देण्यात आल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन, अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल, अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब ज-हाड, उपायुक्त (महापालिका आयुक्त) रमेश पवार, उपायुक्त विजय बालमवार, सर्व उपायुक्त तसेच स्वच्छता अभियानाची विशेष जबाबदारी असलेले सहाय्यक आयुक्त किरण दिघावकर आदी उपस्थित होते.

सहा महिन्यांत 362 शौचकुपांची व्यवस्था

मुंबईत नागरिकांनी उघड्यावर शौचविधीस जाऊ नये, यासाठी महापालिका सातत्याने प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांमध्ये नव्या शौचालयांचे बांधकाम, तात्पुरत्या शौचालयांची उभारणी यांसारख्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मागील सहा महिन्यांमध्ये उघड्यावरील हागणदारीच्या परिसरात 362 शौचकूपे (टॉयलेट सीट) बसवण्यात आली आहेत तर, 993 ठिकाणी शौचकूप बसवण्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मुंबईतील सर्व 24 प्रशासकीय विभागातील सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्रात जनप्रबोधन मोहीम हाती घेण्यासाठी रुपये 10 लाख एवढी रक्कम देण्यात आली आहे. प्रभागांमध्ये उघड्यावरील हागणदारी असणाऱ्या परिसरात गरज असल्यास तात्पुरती शौचालये उभारण्याचे अधिकार विभागस्तरीय सहाय्यक आयुक्तांना देण्यात आले आहे.