मुंबई महापालिकेचं वृक्ष प्राधिकरण बेकायदेशीरच असल्याचा निर्णय बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर बेकायदेशीर वृक्ष प्राधिकरण त्वरीत बरखास्त करत नव्याने वृक्ष प्राधिकरणाची स्थापना करावी, असेही आदेश न्यायालयाने महापालिकेला दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते झोरू बाथेना यांनी दिला आहे. महापालिकेसाठी हा मोठा दणका मानला जात आहे.
मुंबईतील धोकादायक झाडं किंवा कोणत्याही प्रकल्पासाठी झाडं कापायची असल्यास, त्यांची छाटणी करायची असल्यास महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी बंधनकारक असते. मात्र महापालिकेचं हे वृक्ष प्राधिकरण बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत पर्यावरणप्रेमींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
वृक्ष प्राधिकरणात ७ सदस्य हे पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ असणं कायद्यानं बंधनकारक असताना मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणात तज्ज्ञच नसल्यानंही हे प्राधिकरण बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे या प्राधिकरणाकडून दिलेल्या मंजुरीनुसार झाडांची केली जाणारी कत्तलही बेकायदेशीर असल्याचं पर्यावरणप्रेमींच म्हणणं आहे. त्यानुसार एप्रिलमध्ये न्यायालयानं पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणात तज्ज्ञांचा समावेश नसल्यानं वृक्ष प्राधिकरण बेकायदेशीर ठरत असल्याचे आदेश देत कायद्याचं पालन करण्याचेही आदेश महापालिकेला दिले होते.
या आदेशानंतरही महापालिकेने कायद्याचं पालन केलं नाही. महापालिकेकडून स्थापन करण्यात आलेल्या प्राधिकरणातील सर्व १३ सदस्य हे नगरसेवकच असून त्यात एकही सदस्य पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञ नाही. त्यामुळं सध्या कार्यरत असलेलं प्राधिकरणही बेकायदा असून महापालिका न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करत आहे. बेकायदा झाडांची कत्तल करत असल्याचं म्हणत बाथेना यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती. तर या प्राधिकरणाकडून झाडांच्या कत्तलीस परवानगी देण्यास मानई करावी, अशीही बाथेना यांची मागणी होती.
बाथेना यांच्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. या सुनावणीत सध्याचं वृक्ष प्राधिकरण बेकायदेशीरच असल्याचा दणका न्यायालयाने दिला आहे. तर तज्ज्ञांचा समावेश करत नव्याने प्राधिकरण स्थापन करावं. तसंच नव्यानं प्राधिकरण स्थापन करताना न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. त्याचवेळी या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याकरता ४ आठवड्यांसाठी या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी महापालिकेकडून करण्यात आली होती. ती मागणीही न्यायालयानं फेटाळून लावल्याचंही बाथेना यांनी सांगितलं आहे.
सध्या कार्यरत असलेलं प्राधिकरणचं बेकायदेशीर असल्याने आपोआपच या प्राधिकरणाकडून मंजूर करण्यात आलेले प्रस्तावही बेकायदा ठरणार आहेत. त्यामुळे या प्राधिकरणाच्या मंजुरीनुसार होणारी झाडांची कत्तल बेकायदेशीर ठरणार असल्याने हाही महापालिकेसाठी मोठा दणका मानला जात आहे.
हेही वाचा-
परवानगीशिवाय एकही झाड कापणार नाही, 'एमएमआरसी'ची न्यायालयात ग्वाही
आरे वृक्षतोडीविरोधात हरकतीचा पाऊस, पण वृक्ष प्राधिकरण म्हणते ३ हजारच हरकती
Share
Tweet
