कुलाबा-वांद्रे-सीप्झ मेट्रो-३ च्या कारशेडच्या कामासाठी परवानगीशिवाय एकही झाडं कापणार नाही, अशी ग्वाही मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी)ने गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. 'एमएमआरसी'च्या या ग्वाहीनंतर न्यायालयाने आरेतील झाडांच्या कत्तलीविरोधातील आम आदमी पक्षाची याचिका निकाली काढली आहे.
परवानगीशिवाय झाडं कापू नका, असं सांगतानाच बुधवारी राणीबाग इथं महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून घेण्यात आलेली जनसुनावणीही नव्याने घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिल्याची माहिती याचिकाकर्ते रूबेन मस्कारेनहास यांनी दिली आहे. 'एमएमआरसी'ला परवानगी नसताना कुठलंही झाडं कापता येणार नसल्यानं सध्या तरी ३ हजारांच्या आसपास झाडं कत्तलीपासून वाचल्याचंही रूबेन यांनी म्हटलं आहे.
मेट्रो कारशेड आणि मेट्रो स्थानकासाठी आरेतील हजारो झाडं कापली जाणार आहेत. या कामासाठी याआधी ४०० झाडं कापण्यासाठी 'एमएमआरसी'ने वृक्ष प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतली आहे. तर आता नुकतीच २७०२ झाडं कापण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. वृक्ष प्राधिकरणाच्या परवानगीनुसार आतापर्यंत 'एमएमआरसी'ने युनिट १९ मधील अंदाजे १५० झाडं कापली आहेत. मात्र या परवानगीला वनशक्ती, सेव्ह आरे आणि 'आप'ने न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
ज्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून 'एमएमआरसी'ने परवानगी घेतली आहे, त्या प्राधिकरणाची समितीच बेकायदेशीर आणि न्यायालयानं बरखास्त केल्याचं म्हणत याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बेकायदेशीर समितीने दिलेल्या परवानगीच्या आधारे झाडं कापणंही बेकायदेशीर ठरवलं आहे. असं असतानाही 'एमएमआरसी'कडून मनमानीपणे १५० झाडं कापण्यात आली आहेत. त्यामुळेच आपच्या प्रिती मेनन आणि रूबेन यांनी या झाडांच्या कत्तलीविरोधात याचिका दाखल केली असून यासंबंधी एकूण ३ याचिका दाखल झालेल्या आहेत.
दरम्यान प्रिती मेनन आणि रूबेन यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान बुधवारी, १० आॅक्टोबरपर्यंत 'एमएमआरसी'ला झाडं कापण्यासाठी परवनागी घेतली आहे का? आणि झाडांच्या कत्तलीसाठीची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली आहे का? यासंबंधीचं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं. मात्र 'एमएमआरसी' हे प्रतिज्ञापत्र सादर करू न शकल्यानं न्यायालयानं ११ आॅक्टोबरला, गुरूवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. अन्यथा संपूर्ण झाडांच्या कत्तलीला स्थगिती देऊ, असंही ठणकावलं होतं.
त्यानुसार गुरूवारी 'एमएमआरसी'कडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आलं असून त्यात 'एमएमआरसी'नं परवानगीशिवाय एकही झाडं कापणार नाही, असं नमूद केलं आहे. त्यानुसार न्यायालयानं 'एमएमआरसी'चं म्हणणं ग्राह्य धरत आपची याचिका निकाली काढली आहे. त्याचवेळी न्यायालयानं वृक्ष प्राधिकरणाकडून आतापर्यंत देण्यात आलेल्या परवानगीची सर्व माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर टाकण्याचेही आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.
किमान ३ महिन्यांतील परवानगीची माहिती संकेतस्थळावर टाकावी असे ही आदेश आहेत. तर राणी बागमध्ये २७०२ झाडांच्या कत्तलीसाठी झालेली जनसुनावणी योग्यरित्या पार पडली नसल्याचं म्हणत ही जनसुनावणी पुन्हा घेण्याचेही आदेश दिले आहेत.
आमची याचिका निकाली काढताना न्यायालयानं जे आदेश दिले आहेत ते तीनही आदेश दिलासादायक आणि महत्त्वाचं असल्याचं म्हणत रूबेनने या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. तर न्यायालयाच्या या निर्णयामुळं सध्या तरी अंदाजे ३००० झाडं वाचली असून आप आणि पर्यावरणप्रेमींचा हा मोठा विजय असल्याची प्रतिक्रिया सेव्ह ट्रिचे सदस्य आणि पर्यावरणप्रेमी झोरू बाथेना यांनी दिली आहे.
हेही वाचा-
आरेमधील झाडांच्या कत्तलीसंदर्भातील जनसुनावणीत राडा; वृक्ष प्राधिकरणाला पर्यावरणप्रेमींनी धरलं धारेवर
आरे वृक्षतोडीविरोधात हरकतीचा पाऊस, पण वृक्ष प्राधिकरण म्हणते ३ हजारच हरकती
Share
Tweet
