जकात बंद होऊन त्याऐवजी जीएसटी कर लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे जकात कराच्या नुकसान भरपाई पोटी महापालिकेला दर महिन्याला ६४७.३४ कोटी रुपयांचा हप्ता मिळत असून ही रक्कम केवळ पाच वर्षे मिळणार असल्याची चर्चा सुरु होती. मात्र, ही रक्कम पाच वर्षे नव्हे, तर कायमस्वरुपी महापालिकेला मिळणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. शिवाय दरवर्षी ८ टक्के वाढीव दराने ही रक्कम दिली जाणार आहे. सर्व रक्कम एस्क्रो खात्यात जमा होणार असल्याची माहितीही अजोय मेहता यांनी दिली.
सन २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पावर सभागृहात चर्चा सुरु असून यावेळी आयुक्त अजोय मेहता यांनी आपले निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जकात कर बंद झाला असला, तरी जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणारी ७६०० कोटी रुपयांच्या भरपाईत दरवर्षी वाढ केली जाईल, असे स्पष्ट केले. मात्र, जकात नाक्यांच्या मोकळ्या जागांचा कशाप्रकारे वापर करता येईल, यासाठी अभ्यास चालू आहे. तसेच या जकात नाक्यांवरील कामगार व कर्मचाऱ्यांना प्रामुख्याने अतिक्रमण निर्मूलन विभाग आणि ज्या खात्यांमध्ये रिक्त पदे असतील तिथे सामावून घेतले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टला एकही पैसा देता येणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केल्यामुळे, तसेच महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टचा अर्थसंकल्प सामावून घेण्याबाबत आयुक्तांनी कोणताही स्पष्ट उल्लेख न केल्यामुळे याचा विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच सपाच्या नगरसेवकांसह सभात्याग करत निषेध केला.
मुंबईतील २० हजार चौरस फुटाच्या इमारती व सोसायटीतील रहिवाशांना २ ऑक्टोबरपासून कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक केले आहे. परंतु, अनेक सोसायट्यांनी सुका कचरा स्वतंत्र जमा केल्यानंतरही महापालिकेच्या वतीने तो कचरा ओल्या कचऱ्यासोबत जमा करून एकत्रच डम्पिंग ग्राऊंडमध्ये टाकला जात आहे. त्यामुळे कचऱ्याची शास्त्रोक्तपणे प्रक्रीया ही खतनिर्मितीसारखे छोटे प्रकल्प उभारुन करता येऊ शकते. यासाठी नगरसेवकांचा निधी उपलब्ध करून दिला जावा, अशी मागणी भाजपाचे मनोज कोटक यांनी अर्थसंकल्पावर भाषण करताना केली.
एलईडी दिव्यांचे महत्त्व आता लक्षात येऊ लागले आहे. या दिव्यांमुळे वीजेची बचत होत आहे. तसेच ते स्वस्तही आहेत. त्यामुळे नगरसेवक निधीतून एलईडी दिवे वाटप करण्यास परवानगी मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. जर आमदार आणि खासदार एलईडी दिव्यांची खरेदी करून ते वाटत असतील, तर मग नगरसेवकाने का वाटू नये? असाही सवाल त्यांनी केला.
महापालिकेच्या अर्थसंकल्पावर सहा महिन्यांनी चर्चा केली जात आहे. त्यामुळे ही चर्चा निष्फळ असून ज्या ज्या नगरसेवकांनी या अर्थसंकल्पावर आपल्या सूचना केल्या आहेत, त्या सूचनांचा समावेश आगामी २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पात करण्यात यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली. तसेच यापुढे अर्थसंकल्प मांडण्याच्या प्रथेत बदल करत सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यातच अर्थसंकल्प पूर्व सभागृह बोलावून नगरसेवकांच्या सूचना विचारात घेतल्या जाव्यात. या सूचनांच्या आधारेच अंदाजित अर्थसंकल्प बनवला जावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. आगामी अर्थसंकल्प हा प्रशासनाचा नसावा, तर लोकप्रतिनिधींचा असावा, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील अनधिकृत कत्तलखान्यांवर कारवाई केली जावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. मंडईंच्या पुनर्विकासात मासळी विक्रेत्या कोळी भगिनींच्या आरोग्याचा विचार केला जावा. यासाठी मासळीचा कचरा एका बंदिस्त कचरा पेटीत जमा करून तेथून मग तो वाहून न्यावा. जेणेकरून त्याठिकाणी कुजलेल्या मासळीची दुर्गंधी येणार नाही. त्याबरोबरच प्रत्येक मंडईतील प्रसाधनगृह ही स्वच्छ असायला हवीत, याकडेही प्रशासनाने लक्ष वेधावे, अशी सूचना सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाद्वारे केली.
मुंबईतील अनेक पुरातन वास्तूंचे जतन व्हायला हवे, असे सांगत पुतळे, कारंजे यासह गुंफा आदींसाठी महापालिकेने प्रयत्न करायला हवेत, असे सभागृहनेते यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले. कारंजे चांगल्या प्रकारे जतन केले जाऊ शकतात. परंतु, आज आपण ही मागणी केली, की उद्या त्याठिकाणी भेट देऊन डेंग्यूच्या अळ्या सापडल्या म्हणून सांगत त्याकडे दुर्लक्ष केले जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)