पावसाळी शेड वेळेत न काढणाऱ्यांना महापालिका दाखवणार इंगा

 BMC
पावसाळी शेड वेळेत न काढणाऱ्यांना महापालिका दाखवणार इंगा

पावसापासून बचाव करण्यासाठी बहुतांश दुकान, हॉटेल्स, कार्यालय आणि घरांच्या मोकळ्या जागांवर तात्पुरते शेड उभारण्यात येतात. महापालिकेकडून त्यासाठी तीन महिन्यांची परवानगी देण्यात येते. मात्र गेल्या वर्षी तीन महिन्यांची मुदत उलटूनही हे शेड न काढणाऱ्यांना महापालिकेने यंदा शेड उभारण्याची परवानगी नाकारण्याचे ठरवले आहे. 31 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत ज्यांनी हे शेड काढले नव्हते, त्यांना यंदा परवानगी नाकारण्याचे फर्मान महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी काढले आहेत.

दरवर्षी पावसापासून बचाव करण्यासाठी अनेक घरे, हॉटेल्स, दुकाने, कार्यालयांवर तात्पुरत्या स्वरुपात शेड्स उभारल्या जातात. त्यासाठी महापालिकेच्या संबंधित विभागीय कार्यालयांकडून रीतसर परवानगी दिली जाते. मात्र गेल्या पावसाळ्यात उभारलेले तात्पुरते शेड्स ज्यांनी हमी देऊनही 31 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत काढून टाकले नाही, त्यांना या वर्षी तात्पुरते शेड उभारणीसाठी परवनागी देऊ नये, असा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे.


हेही वाचा

शिवडीतल्या 'लोढा अरिया' इमारतीवर पालिका करणार कारवाई

मुंबईतील 482 अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर होणार कारवाई


31 ऑक्टोबर 2016 पर्यंत तात्पुरत्या पावसाळी शेड्स काढून न टाकणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासोबतच या वर्षापासून त्यांना तात्पुरत्या शेड्ससाठी परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संबंधीच्या प्रस्तावाला महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

विभाग कार्यालयातील संबंधित सहाय्यक अभियंता (इमारते व कारखाने) यांनी यासाठी स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन त्यात ज्यांना परवानग्या देण्यात आल्या त्यांची नावे आणि इतर तपशील याची नोंद ठेवण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आलेले आहेत. विभागीय कार्यालयाच्या इमारत व कारखाने खात्यातील संबंधित 'बीट अधिकारी' यांनी त्यांच्या भागातील तात्पुरत्या पावसाळी शेड्ससाठी ज्यांना परवानगी दिलेली आहेत, त्यांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत शेड्स काढली आहेत किंवा नाहीत याची पाहणी करावी. तसेच ज्यांनी 31 ऑक्टोबरपर्यंत शेड्स काढली नसतील त्यांची नावे नोंदवहीमध्ये नोंदवावीत. ज्या आधारे पुढील वर्षी या आस्थापनांना परवानगी नाकारता येऊ शकेल. शिवाय संबंधित विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी पावसाळा संपल्यानंतर हे तात्पुरते शेड्स काढले जातात किंवा नाही याचा आढावा घेऊन नियमानुसार कारवाई करावी, असे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत.

Loading Comments