प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदीची अंमलबजावणी करताना नगरसेवकांना विश्वासात न घेतल्यानं मोठी बोंबाबोंब झाल्यानंतर आता ती चूक फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत सुधारली जात आहे. प्रभाग समितीनिहाय घेण्यात येणाऱ्या फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्दयाबाबत स्थानिक नगरसेवकांना विश्वासात घेऊनच फेरीवाला क्षेत्र तसेच ना फेरीवाला क्षेत्र बनवण्याचा निर्णय घेतला जात आहे.
मुंबईत फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करून पात्र फेरीवाल्यांना फेरीवाला क्षेत्रात जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. त्यामुळे फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्र जाहीर करून त्याप्रमाणे अंतिम यादी बनवली जात आहे. फेरीवाला क्षेत्र व ना फेरीवाला क्षेत्रांची यादी निश्चित करून लोकांकडून हरकती व सूचना मागवून अंतिम यादीत तयार करण्यात आली असली तरी ज्या ज्या ठिकाणी फेरीवाल्यांमुळे त्रास होईल, किंबहुना चुकीच्या पध्दतीनं फेरीवाला क्षेत्र बनवलं गेलं असेल तर त्यात सुधारणा करण्यासाठी विभागाच्या सहायक आयुक्तांना तपासणी करून त्यात सुधारणा करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आणि उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांनी सर्व विभागांच्या सहायक आयुक्तांना नगरसेवकांना विश्वासात घेऊनच त्यांच्याशी चर्चा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे प्रत्येक प्रभागांमध्ये फेरीवाल्याच्या प्रश्नाबाबत सहायक आयुक्त आणि स्थानिक नगरसेवकांमध्ये चर्चा केली जात असून सोमवारी ई विभाग कार्यालयात नगरसेवकांची बैठक पार पडली. ई विभागाच्या हद्दीत ४८३ फेरीवाले असून त्यांच्या पुनर्वसनाबाबत १० रस्ते फेरीवाला क्षेत्र म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र, यापैकी एका रस्त्यांवर बॉटलनेक असल्यामुळे तो रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला खुद्द प्रशासनानेही मान्य केल्याचं सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी स्पष्ट केलं.
प्लास्टिक पिशव्या आणि थर्माकोल बंदीच्या अंमलबजावणीच्या कार्यक्रमात नगरसेवकांना विश्वासात घेतलं गेलं नाही. तसेच कोणतीही कल्पना दिली गेली नाही. त्यामुळे वादंग निर्माण झाल्यानंतर आता प्रशासनाने फेरीवाला धोरणाच्या अंमलबजावणीत ही चूक सुधारण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी विभागाच्या सहायक आयुक्तांना यापूर्वीच सुचना दिल्या असून त्यानुसार नगरसेवकांशी चर्चा करूनच फेरीवाला आणि ना फेरीवाला क्षेत्राची यादी अंतिम केली जाईल आणि पात्र फेरीवाल्यांचं पुनर्वसन केलं जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
२०१४मध्ये केलेल्या सर्वेत ज्या फेरीवाल्यांचे अर्ज भरून घेण्यात आले आहेत, त्या सर्वांना पुराव्याबाबतची कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे या सर्वेतील सर्वांनाच पत्र पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याची माहिती चौधरी यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -
खासगी प्राथमिक शाळा अनुदानापासून वंचित, शिक्षकांचा शिक्षण समितीबाहेर ठिय्या
मराठा क्रांती मोर्चा : ११ दिवसात एसटीला २३ कोटींचा फटका
Share
Tweet
