मुंबईसह राज्यभरातील दुकानांवरील मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याविरोधातील याचिका बुधवारी हायकोर्टानं दंड आकारत फेटाळून लावली. ही याचिका दाखल करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेटर्स संघटनेला २५ हजारांचा दंड आकरण्यात आला आहे.

आठवड्याभरात मुख्यमंत्री मदतनिधीत ही रक्कम जमा करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.

राज्य सरकारचा हा निर्णय मनमानी आहे. त्यामुळे दुकानदार आणि व्यापारी वर्गाच्या मुलभूत अधिकारंवर गदा येत असल्याचा दावा करत व्यापारी संघटनेनं हे आव्हान दिलं होतं. मात्र याचिकाकर्त्यांचा हा मुद्दा हायकोर्टानं साफ खोडून काढला.

हायकोर्ट म्हणाले की, देशात असे अनेक भाग आहेत जिथं तिथल्या स्थानिक भाषेशिवाय इतर भाषांत दुकानांवर पाट्या लावण्याची मुभाच नाही, इथं तसं नाहीय. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार दुकांनांवरील पाट्या कोणत्याही भाषेत असू शकतात, मात्र त्यांच्या साथीला मुख्य नाव ज्या आकारात आहे त्याच आकारात फलकावर मराठीत नाव लिहिणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे.

तसंच दुकानदारांपेक्षा तिथं येणारे ग्राहक महत्त्वाचे असतात आणि ग्राहकांना, तिथं काम करणाऱ्या लोकांना जर स्थानिक भाषा जास्त सोयीची असेल तर इथं दुकानदारांच्या मुलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाचा मुद्दा येतोच कुठे?, त्यांच्यासाठी त्यांचा व्यापार महत्त्वाचा आहे, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.  

तसंच साल २०१७ च्या शॉप्स अँड एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यातील सुधारणेनुसार दुकानांवरील पाट्या मराठीत करणं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. असंही हायकोर्टानं आपल्या आदेशांत नमूद केलं.

याशिवाय मराठी ही जरी इथली राज्यभाषा असली तरी तिला स्वत:चा असा मोठा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा लाभलेला आहे. या भाषेत प्राचीन काळापासून खूप मोठ साहित्य उपलब्ध आहे, त्यामुळे या भाषेचा वारसा जपत तिचा सन्मान प्रत्येकानं करायलाच हवा. असं महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवत व्यापारी संघटनेची ही याचिका फेटाळली.

हेही वाचा

पालिका ५० ठिकाणी खाद्य ट्रक सुरू करणार

पालिकेनं मुंबईतील लसीकरण केंद्रे कमी करण्याचा निर्णय का घेतला?