मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे केवळ गणेशोत्सवातच का बुजवले जातात? गणेशोत्सव सोडला तर वर्षभर प्रवाशांनी खड्ड्यांचा त्रास सहन करतच रहायचं का? असा खडा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला केला आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांविरोधात अॅड. ओवेस पेचकर यांनी न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान मंगळवारी न्यायालयानं खड्ड्यांवर झापत खड्ड्याचा प्रश्न कसा सोडवणार, असा सवालही केला आहे. तर खड्ड्यांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काय करणार याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे येत्या मंगळवारपर्यंत सादर करा, असे निर्देशही राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांचा प्रश्न गंभीर बनला असून प्रवाशांच्या जिविताचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्याच अनुषंगानं अॅड. पेचकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार चांगले रस्ते देणे, खड्डे बुजवणं हे सरकारचं, संबंधीत यंत्रणांचं काम आहे. असं असताना खड्डे बुजवण्यासाठी नागरिकांना न्यायालयात का यावं लागतं, असाही प्रश्न न्यायालयानं सरकारला केला आहे. दरम्यान, मुंबई-गोवा मार्गावरील किती खड्डे आतापर्यंत बुजवले आणि उर्वरित खड्डे कधी बुजवणार यासंबंधी माहिती राज्य सरकारकडून मंगळवारी न्यायालयात देण्यात आली. त्यानुसार मुंबई-गोवा महामार्गावरील ४५ किमीच्या पट्टयापैकी २६ किमीपर्यंतचे खड्डे बुजवण्यात आले आहेत. तर उर्वरित खड्डे बुजवण्याचं काम गणेशोत्सवादरम्यान पूर्ण केलं जाईल, असंही राज्य सरकारनं न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे.
राज्य सरकारच्या या उत्तरावर न्यायालयानं प्रचंड नाराजी व्यक्त करत गणेशोत्सवातच खड्डे का बुजवले जातात. उर्वरित वर्षभर खड्ड्यांचं काय? बाकी वेळी प्रवाशांना खड्ड्यांचा त्रास होत नाही का? की प्रवाशांनी बाकी वेळेस त्रास सहनच करत रहायचं का? असं विचारत राज्य सरकारला खड्ड्यांवरून चांगलंच खडसावलं आहे. दरम्यान, मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचं कामही संथगतीनं सुरू असल्याचा आरोप होत असून हे काम कधी पूर्ण होणार अाणि प्रवाशी-वाहनचालकांना कधी दिलासा मिळणार हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यानुसार मुंबई-गोवा महामार्गाचं चौपदरीकरण डिसेंबर २०१९ पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची माहिती सरकारनं न्यायालयात दिली आहे.
खड्डे ही गंभीर समस्या बनली असून पावसाळ्यात दरवर्षी खड्डे पडतात. पण त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जात नसल्याचं म्हणत न्यायालयानं कायमस्वरूपी तोडगा काढा आणि त्यासंबंधीची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात सादर करा असे निर्देशच राज्य सरकारला दिले आहेत.
हेही वाचा -
मोनोरेल पुन्हा ट्रॅकवर येणार, पण चेंबूर ते वडाळापर्यंतच
Share
Tweet
