एमपीएससी परीक्षेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर निकाली काढली आहे. या संदर्भातील प्रकरण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे नेण्याचे निर्देश देऊन उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली अाहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील अादेश येईपर्यंत एमपीएससी निवड प्रक्रियेवरील स्थगिती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली अाहे. न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली.
एमपीएससीच्या समांतर आरक्षणासंदर्भातील ही याचिका अजय मुंडे यांनी दाखल केली होती. आज सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारतर्फे युक्तीवाद करताना सर्व्हिस मॅटर्स ही मॅटकडे वर्ग केली जातात. त्याची जनहित याचिका केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद करण्यात आला. यापूर्वीच काही प्रकरणांची मॅटसमोर सुनावणी सुरू असल्याचं राज्य सरकारच्या वतीने सांगण्यात आलं.
सर्व्हिस मॅटर्ससंदर्भात कोणाला आक्षेप असल्यास त्यांना मॅटकडे जाण्याचा पर्याय आहे, असं म्हणत राज्य सरकारने याचिका निकाली काढण्यात यावी, अशी मागणी हायकोर्टाकडे केली. त्यावर ज्यांच्या प्रकरणांची सुनावणी मॅटकडे सुरू आहेत, त्यांच्या प्रकरणांवर दोन आठवड्यात मॅटने निर्णय घ्यावा, असा आदेश कोर्टाने दिला. तसंच ज्यांना नव्याने आपली तक्रार करायची आहे, त्यांनी ६ मार्चला तक्रार करावी आणि या प्रकरणांचा निकाल मॅटने चार आठवड्यात लावावा, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
आरक्षित कोट्यातील उमेदवारांना खुल्या वर्गातून अर्ज दाखल केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवलं जात असल्याचा आरोप करत, अजय मुंडे यांनी यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. मागासवर्गीय कोट्यातल्या विद्यार्थ्याने गुणवत्तेच्या आधारावर महिला खुला वर्ग अथवा खुला वर्ग स्पोर्टस कोट्यातून अर्ज दाखल केला असेल, तर त्याला प्रवेश प्रक्रियेच्या एखाद्या टप्यावर खुल्या वर्गातून अर्ज केल्याच्या कारणावरून अपात्र ठरवलं जातं, ही बाब या याचिकेतून हायकोर्टाच्या निर्दशनास आणून देण्यात आली होती.
हेही वाचा -
Share
Tweet
