लोकं लाॅकडाऊनमध्येही घराबाहेर कशी? हायकोर्टाचा सरकारला सवाल

महाराष्ट्रात लाॅकडाऊन लागू करण्यात आलेलं असलं, तरी अजूनही लोकं विनाकारण घराबाहेर पडताना दिसत आहेत. जोपर्यंत लोकं घराबाहेर पडत राहतील, तोपर्यंत कोरोना संसर्गाचं संक्रमण होतच राहील, अशा स्थितीत राज्य सरकारने १५ दिवसांचा कडक लाॅकडाऊन लावत लोकांना विनाकारण घराबाहेर पडण्यास मज्जाव करावा, तेव्हाच परिस्थिती आटोक्यात येऊ शकेल, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यातील परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. कोरोनाबाधित रुग्णांना ऑक्सिजन, रेमडेसिवीर, बेड्स मिळत नसल्याने सरकारकडून होत असलेल्या उपाययोजनांबाबत स्नेहा मरजाडी आणि नीलेश नवलखा यांनी जनहित याचिका न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. 

या सुनावणीत खंडपीठाने राज्यातील कोरोना संकटाबाबत चिंता व्यक्त केली. सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेताना लाॅकडाऊनच्या अंमलबजावणीवर ताशेरे ओढले.  

हेही वाचा- “राज्यात लाॅकडाऊन किती वाढणार, हे ३० एप्रिललाच कळेल”

राज्य सरकारने लाॅकडाऊन लावलेला असतानाही लोकं विनाकारण घराबाहेर पडत आहेत. अशा स्थितीत कोरोनाचा संसर्ग कसा काय थांबवता येऊ शकेल. त्यामुळे किमान १५ दिवस पूर्णपणे लॉकडाऊन करण्याचा विचार करा आणि अत्यंत अत्यावश्यक कारणाशिवाय लोकांना घराबाहेर पडायला देऊ नका. १५ दिवसांसाठी हा उपाय केला तरच कोरोनाचा संसर्ग कमी करता येऊ शकतो, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्यामार्फत राज्य सरकारला केली आहे.

दरम्यान राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी राज्यातील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्यात आलेला नसल्याने लाॅकडाऊन किमान १५ दिवसांनी वाढवण्यात येईल, अशी माहिती बुधवारी दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत लाॅकडाऊन वाढवण्यावर एकमत झालेलं असून लाॅकडाऊनची घोषणा ३० एप्रिल रोजी करण्यात येईल, असंही टोपे यांनी सांगितलं. सध्या सुरू असलेले निर्बंध १ मे रोजी सायकांळी ७ वाजेपर्यंत लागू असणार आहेत.

(bombay high court suggested strict lockdown in maharashtra )