केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी जवळपास ७०१ कोटी मंजूर केले असल्याची माहिती केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी लोकसभेत दिली. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीतून जून-ऑक्टोबर २०२० मध्ये आलेल्या पूरासाठी महाराष्ट्राला ७०१ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२० दरम्यान मुसळधार पावसामुळे शेतीचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं होतं.
गेल्या वर्षी मराठवाडा विशेषत: उस्मानाबाद आणि परभणी इथं झालेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीचं मोठं नुकसान झालं होतं. त्यासंबंधी भरपाईच्या प्रश्नावर सरकारने लोकसभेत हे उत्तर दिलं. तसंच एनडीआरएफकडे आर्थिक मदतीसाठी महाराष्ट्र (maharashtra) राज्य सरकारने निवेदन देखील सादर केलं होतं.
पॅगसेसच्या मुद्द्यावरून विरोधकांचा लोकसभेत प्रचंड गदारोळ सुरू असताना कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी महाराष्ट्रातील पूरस्थितीवर निवेदन दिलं. मुसळधार पाऊस आणि पुराचा महाराष्ट्राला मोठा तडाखा बसला आहे. प्रचंड आर्थिक नुकसान झालं आहे. शेती आणि घरं उद्ध्वस्त झाली आहेत. पुरामुळे शेकडो नागरिकांचा मृत्यू झाला असून हजारो नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आलं आहे, असं तोमर म्हणाले.
हेही वाचा- पूरग्रस्त भागातील वीज, पाणीपुरवठा, रस्ते दुरूस्ती तातडीने करा- उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्रातील नुकसानीबाबत केंद्र सरकारला एक सखोल अहवाल मिळाला आहे. विशेष करून शेतकऱ्यांसंबंधी. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्याताल ७०० कोटींची मदत जाहीर केली आहे. राज्यांच्या कृषी विमा योजनेतील १.१ दहशलक्ष शेतकऱ्यांचा भरभाई दिली गेली आहे. राज्यांच्या अपत्ती व्यवस्थापन मदत निधीतून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त भरपाई दिली जाईल, असं अश्वासन कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिलं
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं मागील काही महिन्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचे संकेत कृषीमंत्री तोमर यांनी या उत्तराच्या माध्यमातून देण्याचा प्रयत्न केला.
Share
Tweet
