अनाथ बालकांना त्यांच्या संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. या मुलांची जात नक्की माहीत नसल्याने, त्यांना कोणत्या एका विशिष्ट प्रवर्गात समाविष्ट करता येत नव्हतं. त्यामुळे त्यांना शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक सवलतींपासून वंचित रहावं लागत होते, ही बाब गांभीर्याने घेत भावी आयुष्यात अडचणी निर्माण होऊ नये यासाठी राज्यातील अनाथ बालकांना अनाथ असल्याचं प्रमाणपत्र त्यांच्या विभागातील महिला आणि बालविकास विभागाचे सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडून देण्यात येईल.
याशिवाय त्यांना खुल्या प्रवर्गात १ टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.
त्यामुळे १८ ते २१ वयोगटातील अनाथ बालकांना स्थैर्य देण्यास वसतिगृहात प्रवेश मिळण्यासाठी संबंधित विभागाला प्रस्ताव पाठवण्यात येईल. याशिवाय त्यांना अनुरक्षण गृहात राहण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येईल. शिक्षणात शिष्यवृत्ती देण्यासाठी शिक्षण विभागास महिला आणि बालविकास विभागाकडून प्रस्ताव पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी दिली.
अनाथ बालकांना आधारकार्ड लवकरात लवकर मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. अनाथ मुलींशी लग्न करणाऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न केलं जाणार आहे. अनाथ बालकांना त्यांच्या संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर त्यांना संस्थेच्या बाहेर जावं लागतं. परंतु, त्यांना राहण्यासाठी कसलाही आधार नसतो यासाठी त्यांना घरकुल योजनेंतर्गत प्राधान्य देण्यासाठी सकारात्मक विचार करणार, या व्यतिरिक्त अनाथांच्या विविध समस्या इतर विभागाशी संबंधित असल्याने त्या समस्यांसाठी महिला आणि बालविकास विभागाकडून प्रस्ताव तयार करून त्यांना पाठवण्यात येणार आहे.
१५ वर्षापुढील सर्व अनाथ बालकांना कौशल्य विकास योजनेंतर्गत प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात येईल, असं सांगून अनाथ बालकांना त्यांच्या आवडीचे आणि त्यांच्यात असलेल्या कौशल्यानुसार विविध कोर्सचे प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. यामुळे अनाथ बालके भावी आयुष्यात स्वत:च्या पायावर उभी राहू शकतील असे पंकजा मुंडे यांनी यावेळी सांगितलं.
Share
Tweet
