मुंबईतील वाहनतळ कंत्राट कामांमध्ये महिला बचत गटांच्या संस्थांसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येते. पण प्रत्यक्षात मात्र महिला बचत गटांना पुढे करून काही प्रस्थापित कंत्राटदारची कामे लाटत असल्याचा गौप्यस्फोट सुधार समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी केला आहे. त्यामुळे डमी महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना वाहनतळाचं कंत्राट मिळण्यापासून रोखलं जावं. यासाठी निविदेत पात्र ठरलेल्या महिला बचत गट आणि सुरक्षित बेरोजगार संस्थाच वाहनतळाची कामं सांभाळतात की अन्य कुणी याची दक्षता पथकाच्या माध्यमातून तपासणी केली जावी, अशी मागणी सुधार समिती सदस्यांनी केली आहे.
मुंबईतील वाहनतळांच्या वाटपांमध्ये महिला बचत गटांच्या संस्थांसाठी ५० टक्के, तर सुशिक्षित बेरोजगार संस्थेसाठी २५ आणि खासगी कंत्राटासाठी खुल्या गटाकरता २५ टक्के एवढ्या जागा राखीव ठेवल्या जाताता. परंतु, महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्था यांच्यासाठी काढलेल्या निविदांमध्ये एका संस्थेला एकच काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने निविदेत एकच संस्था पात्र ठरत असल्यास दुसऱ्या, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरील संस्थेशी तडजोड करून त्यांना काम देण्यात धोरणात्मक बदल प्रशासनाने केला आहे.
याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीच्या बैठकीपुढे आला असता शिवसेनेने रमाकांत रहाटे यांनी काही सूचना प्रशासनाला केल्या. यामध्ये निविदा प्रक्रीया मराठीत असाव्यात तसेच खासगी कंत्राटाच्या तुलनेत महिला बचत गट आणि सुशिक्षित बेरोजगार संस्थेसाठी निविदा अटीत बदल असावा.
महिला बचत गटांना सक्षम बनवण्यासाठी हा धोरणात्मक निर्णय घेतला असला तरी ज्यांना हे कंत्राट दिले आहे, ते त्याच संस्था चालवतात की त्यांना पुढे करून अन्य कुणी चालवतात हे तपासले जावे, अशी सूचना शिवसेनेच्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली.
वाहनतळ हे सुविधेपेक्षा गरजच अधिक बनलं आहे. वाहनतळाची सुविधा नसल्यामुळे लोक अनधिकृत काम करत असल्याचं भाजपाचे योगिराज दाभाडकर यांनी सांगितलं. तर ज्या संस्थांना काम दिलं आहे, त्यांचे काम संबंधित संस्थांकडूनच केले जात आहे की नाही याची पाहणी दक्षता पथकामार्फत केली जावी,अशी सूचना भाजपाच्या ज्योती अळवणी यांनी केली.
महापालिकेच्या पुढील १६ वाहनतळासाठी निविदा काढल्या जात असून त्यासाठी या धोरणात बदल केल्याचं उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सांगितलं. यावेळी सदस्यांनी केलेल्या सर्व सूचनांचा समावेश करून हा प्रस्ताव सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी मंजूर केला.
Share
Tweet
