टाळेबंदी की कठोर निर्बंध, ‘या’ बैठकीत ठरणार

महाराष्ट्रात कोरोनाचा उद्रेक झाल्याने पुन्हा एकदा लाॅकडाऊनचे सूर आळवले जात आहेत. परंतु सत्ताधारी पक्षातूनच लाॅकडाऊन हवा की नको यावर मतभेद असल्याचं दिसून येत आहे. अधिक बिकट होत चाललेल्या या परिस्थितीतून कसं बाहेर यायचं? नेमके कोणते उपाय करायचे यावर चर्चा करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी सायंकाळी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत टाळेबंदी की कठोर निर्बंध यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

कोरोनाबाधितांच्या (coronavirus) वाढत्या संख्येमुळे राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा ताण येऊ लागला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जायला नको म्हणून निर्बंध कडक करत रात्रीची संचारबंदीही लागू करण्यात आली आहे. तरीही लोकांमध्ये कोरोनाच्या फोफावत्या संसर्गाबाबत गांभीर्य नसल्याने शेवटचा पर्याय म्हणून लाॅकडाऊन अर्थात टाळेबंदीचा इशारा सरकारकडून देण्यात येऊ लागला आहे. 

एवढंच नाही, तर टास्क फोर्सच्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी लॉकडाऊनच्या दृष्टीने तयारी करण्याचे निर्देशही प्रशासनाला दिले आहेत. परंतु महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस (congress) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून (ncp) मात्र लाॅकडाऊनचा जाहीरपणे विरोध करण्यात येत आहे. 

हेही वाचा- ... तर लोकल ट्रेन, माॅल, थिएटर बंद करू, महापौर किशोरी पेडणेकरांनी दिला इशारा

गेल्या वर्षी लावण्यात आलेल्या लाॅकडाऊनचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता. लोकांना रोजगार, उद्योगधंद्यांना मोठा फटका बसला होता. आता कुठे परिस्थिती सुधारत असताना पुन्हा लाॅकडाऊन लादून जनतेला अडचणीत आणणं योग्य नाही. त्यामुळे लाॅकडाऊनऐवजी राज्यात कडक निर्बंध लावावेत, असा सरकारमध्ये सूर आहे. त्यावर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची सायंकाळी ५ वाजता यासंबंधी बैठक होणार आहे.

या बैठकीत लाॅकडाऊन की कडक निर्बंध यावर निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर उद्धव ठाकरे रात्री ८.३० वाजता जनतेला संबोधित करणार आहेत. तेव्हाच या सर्व गोंधळावरील पडदा दूर होईल.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार तरी उपनगरीय रेल्वे वाहतूक सुरू राहील, अशीच शक्यता आहे. तर रेस्टॉरंट्स, मॉल्स, सार्वजनिक स्थळे, खासगी कार्यालये आणि पब्ज येथील अतिगर्दी कमी करण्यासाठी कठोर निर्बंध लादले जातील. ५० टक्क्यांपेक्षा कमी कर्मचारी उपस्थितीचा नियम काटेकोरपणे पाळला जात असल्याची खात्री करण्याचे आदेश कार्यालयांना दिले जातील, अशी शक्यता आहे.