SHARE

केंद्र सरकारने 'फेरीवाला संरक्षण कायदा' मंजूर केल्यानंतरही मुंबई महापालिकेकडून या कायद्याची मागील साडेतीन वर्षांपासून अंमलबजावणी केली जात नाही. फेरीवाल्यांना संरक्षण मिळू नये, त्यांना अधिकृत करता येवू नये, यासाठी महापालिका प्रशासन, सत्ताधारी शिवसेना आणि भाजपा प्रयत्नशील असून फेरीवाल्यांच्या मुद्दयावरून मनसेसारख्या राजकीय पक्षाला प्रोत्साहन देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे परप्रांतीय वादाला खतपाणी घालण्याचं काम करत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केला.

फेरीवाला संरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करा, पात्र फेरीवाल्यांना परवाने द्या आणि त्यानंतरही फेरीवाले बसत असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, असेही त्यांनी सांगितलं.


फक्त अधिकृत फेरीवाल्यांसाठी

मुंबईतील रेल्वे परिसरासह अन्य भागांमधील फेरीवाल्यांवर सुरु असलेल्या कारवाईसंदर्भात काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी महापालिका विरोधी पक्षनेते रवी राजा, चरणजीत सप्रा तसेच महापालिकेतील सर्व नगरसेवकांसमवेत महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेतली. यावेळी भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी प्रारंभीच आपण अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या समर्थनार्थ आयुक्तांची भेट घेतली नसून अधिकृत फेरीवाल्यांसंदर्भात केंद्र सरकारने सन २०१४ मंजूर केलेल्या कायद्याची अंमजबजावणी करण्याची मागणी केली असल्याचं निरुपम यांनी सांगितलं. त्यामुळे जोपर्यंत कायद्याची अंमबजावणी होत नाही, तोपर्यंत ही कारवाई करू नये, अशी सूचना आयुक्तांना केल्याचं त्यांनी सांगितलं.


टाऊन वेंडिंग कमिटी कुठे?

फेरीवाल्यांसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी टाऊन वेंडिंग कमिटी स्थापन करून त्यामध्ये व्यापारी, निवासी वसाहतीतील पदाधिकारी, फेरीवाल्यांच्या संघटनेचे पदाधिकारी, एएलएम, एनजीओ आदींची समावेश करावा, असा नियम आहे. परंतु साडेतीन वर्षे ही समितीच गठीत केलेली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. कायद्याची अंमलबजावणी करायची नाही. टाऊन वेंडींग कमिटी गठीत करायची नाही आणि गरीब फेरीवाल्यांवर कारवाई करायची हा कोणता नियम? असा सवाल करत महापालिका आणि सत्ताधारी शिवसेना हे जाणीवपूर्वक करत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.


फेरीवाल्यांनी बसायचं कुठे?

रेल्वे पुलावर तसेच पुलाच्या खाली फेरीवाल्यांनी बसू नये हे आमचंही म्हणणं आहे. परंतु या फेरीवाल्यांनी कुठे बसायचे? हे तरी महापालिकेने स्पष्ट करा. मात्र, त्यांची व्यवस्था करायची नाही आणि मनसेसारख्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना फेरीवाल्यांना मारण्याचं स्वातंत्र्यच दिलं आहे. यावर प्रशासनाला ठोस तोडगा काढता येणारा आहे. परंतु ते तसं न करता उत्तर भारतीय, बिहारी फेरीवाल्यांना मारण्याचं रान मनसेला मोकळे करून देत आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे या फेरीवाल्यांचे नियोजन करून, त्यांना संरक्षण देण्याची गरज नसताना त्याबाबत मुख्यमंत्री कोणतीही भूमिका जाहीर न करता एकप्रकारे मनसेला प्रोत्साहन देत उत्तरभारतीय वाद चिघळण्यास खतपाणी घालत असल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला.

न्यायालयाने भलेही रेल्वे स्थानकाशेजारील १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना बसण्यास मज्जाव करा, असं म्हटलं असलं तरी त्यानंतर २०१४मध्ये फेरीवाला संरक्षण कायदा झाला आहे. त्यानुसार फेरीवाल्यांना संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करायला हवी. परंतु तसं न करता मागील आदेश दाखवून फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात आहे.

महापालिका, शिवसेना आणि भाजपा या सर्वांना हा कायदा अमलात आणायचा नाही, असा आरोप त्यांनी केला. आज फेरीवाल्यांसंदर्भात ११० याचिका न्यायलयाल आहे. त्या सर्व याचिकांचा निकाल फेरीवाल्यांच्या बाजूने लागला आहे. तरीही महापालिकेच्यावतीने कारवाई केली जाते याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.



हेही वाचा -

डबल स्ट्राईक, फेरीवाल्यांकडून वसूल करण्यात येणाऱ्या दंडात दुपटीने वाढ

'खळ्ळ् खट्याक' करणाऱ्या मनसे पदाधिकाऱ्यांना अटक



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या