मुंबईकरांना नागरी सेवा-सुविधा पुरवणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून महापालिकेचे कर्तव्य आहे. पण तरीही भाजपाप्रणित केंद्र आणि राज्य सरकारचा अजेंडा रावबण्याकडे महापालिकेचा कल आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप इंडिया धोरण, राज्य सरकारच्या नाविन्यता आणि स्टार्टअप धोरण २०१७ च्या धर्तीवर मुंबई महापालिका ‘बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर’ची उभारणी करत आहे. सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी महापालिका या सेंटरची निर्मिती करत आहे. पण या सेंटरची निर्मिती करताना महापालिकेच्या ध्येय धोरणालाच हरताळ फासला जात आहे.
मुंबईत एकीकडे आर्थिक तोट्यात चाललेल्या बेस्टला मदत न करणाऱ्या महापालिकेतर्फे ‘बिझनेस इन्क्युबेशन सेंटर’ची उभारणी केली जात आहे. शिवाय त्यासाठीच्या जागेत कार्यालयं उपलब्ध करून देतानाच त्यावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. विशेष म्हणजे दरवर्षी त्यावर २५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. त्यामुळे नक्की महापालिका नियमांच्या आधारे चालते की सरकारच्या इशाऱ्यावर? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.
शहराच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी बंधनकारक कर्तव्य म्हणून या सेंटरची उभारणी केली जात असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. त्यामुळे हा उपक्रम सुरू करण्यासाठी आयआयटी बॉम्बे (मुंबई) यांच्या सहकार्याने सोसायटी फॉर इन्क्युबेशन लॅब आंत्रप्रेन्योरशिप (स्माईल) यांच्यासोबत करण्यात येणार आहे. तसेच, आयआयटी बॉम्बे यांच्या सोसायटी फॉर इनोव्हेशन आणि आंत्रप्रेन्योरशिप (साइन) आणि स्माईल असा एकत्रपणे या सेंटरचा प्रारंभ होणार आहे. या स्माईलकरता उमेदवारांची निवड करण्यासाठी व्यवस्थापक मंडळ आणि सार्वजनिक धोरण, प्रशासन, वित्त, डिजिटल प्रशासन, अक्षय, ऊर्जा, जल आणि कचरा आदी क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड समितीतील सदस्य म्हणून केली जाणार आहे.
या सेंटरसाठी अंधेरी पूर्व चकाला एम. व्ही. रोडवरील ३४७ चौरस मीटरची एक मजली जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच पुनर्विकास आणि नुतनीकरण, कामकाजाचा खर्च, मूलभूत पायाभूत सुविधा, फर्निचर, इंटरनेट आदींसाठी प्रारंभी १५ कोटी रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे. मात्र, महापालिकेच्या कुठल्याही अधिनियमांमध्ये अशा प्रकारच्या कामांचा अंतर्भाव नसताना केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शिफारशींनुसार महापालिका या सेंटरची उभारणी करत आहे.
हे सेंटर उभारणीपासून ते त्यासाठी संस्थांशी केला जाणारा करार, त्यासाठी लागणारी जागा, त्यावरील खर्च, याशिवाय दरवर्षी येणारा खर्च आणि निवड समिती मंडळांमध्ये लोकप्रतिनिधींचा नसलेला सहभाग आदींमुळे हा ‘बिझनेस इनक्युबेशन सेंटर’ वादात अडकण्याची शक्यता आहे. शिवाय गटनेत्यांनी केवळ डोळे बंद करून या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता विधी समितीपुढे हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. पण विधी समितीने हा प्रस्ताव रोखून ठेवला आहे.
हेही वाचा
मुंबईतील मैलाच्या दगडांची उभारणार प्रतिकृती!
Share
Tweet
