कोरोनामुळं हातावर पोट असलेल्या अनेकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. यामध्ये विशेषत: फेरिवाल्यांचे नुकसान झालं आहे. अनेक फेरीवाले हे दिवसभर काम करुन आपलं पोट भरत असतात. मात्र सध्या धंदा नाही तर अन्नपाणी नाही अशी परिस्थिती या फेरिवाल्यांवर आली आहे. याप्रकरणी फेरीवाल्यांनाही उदरनिर्वाहासाठी व्यवसाय करण्याची परवानगी देण्याचे, त्यासाठी धोरण आखाण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी पुणेस्थित मनोज ओस्वाल यांनी जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयाकडे केली.
न्यायालयानं या याचिकेची दखल घेत लॉकडाऊनच्या काळात स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीने आवश्यक ती काळजी घेऊन फेरीवाल्यांनाही त्यांचे व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. तसंच, राज्य सरकारसह महापालिकेला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
यावर फेरीवाल्यांसाठी सध्या तरी कोणतेही धोरण नाही आणि सध्याच्या कोरोना संकटात ते आखण्याचा आमचा विचारही नाही. त्यांच्यामुळं कोरोनाचा संसर्ग फैलावण्याचा धोका असून त्यामुळं उपजीविकेसाठी तूर्त तरी त्यांना व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारनं मंगळवारी उच्च न्यायालयात मांडली.
न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारची भूमिका मांडताना फेरीवाला हे असंघटित क्षेत्रात मोडतात आणि सध्याच्या कोरोनाच्या संकटात त्यांना व्यवसायाची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
त्याशिवाय हॉटेल्स, निवासी व्यवस्था असलेल्या हॉटेल्सना केवळ तिथे राहत असलेल्या पाहुण्यासाठी सेवा देण्यास परवानगी दिल्याचा दावाही सरकारने केला. महापालिकेचे म्हणणे एकल्यानंतर राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
आवश्यक ती काळजी घेण्याच्या अटीवर राज्य सरकारने फेरीवाल्यांना परवानगी दिल्यास आमचा त्याला आक्षेप नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर फेरीवाल्यांसाठी आमचे स्वत:चे असे धोरण नाही. परंतु सरकारने असे धोरण आणल्यास फेरीवाल्यांना व्यवसायासाठी परवानगी दिली जाईल, असे मुंबई पालिकेच्या वतीनेही स्पष्ट करण्यात आले.
हेही वाचा -
मुंबईत कोरोनाचे ८०६ नवे रुग्ण, ६४ जणांचा दिवसभरात मृत्यू
violating lockdown in Maharashtra नियमांचे उल्लघंन केल्याप्रकरणी १ लाख ५४ हजार जणांवर गुन्हे दाखल
Share
Tweet
