इमारतीला ओसी नाही तर वीज आणि पाणीही नाही?

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात निवासी आणि व्यावसायिक वापराच्या इमारतींची बांधकामे जोरात सुरू आहेत. परंतु अनेकदा इमारतींचे बांधकाम करून भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट-ओ.सी) न घेताच विकासक घरांची तसेच गाळ्यांची विक्री करतात. त्यामुळे बऱ्याचदा घर खरेदी करणाऱ्यांची फसवणूक होते. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून महापलिका ओसी नसलेल्या इमारतींना वीज आणि पाण्याची जोडणी देत असल्यामुळे विकासकांकडून आता ओसी न घेण्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. त्यामुळे यापुढे ज्या इमारतींना ओसी मिळत नाही, तोपर्यंत पाण्याची जोडणी आणि विद्युत पुरवठा करण्यासाठी इलेक्ट्रिक मीटर बसवण्याची परवानगी दिली जाऊ नये, अशी मागणी आता नगरसेवकांकडून होऊ लागली आहे.

मुंबईमध्ये अनेक इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र (आक्युपेशन सर्टिफिकेट) मिळालेली नाही. विकास नियंत्रण नियमावली 1991 मधील तरतुदींनुसार विकासकाने मंजूर आराखड्यानुसार इमारतीचे बांधकाम पूर्ण केल्यानंतर निश्चित केलेल्या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून महापालिकेकडून ओसी प्राप्त करून घेणे बंधनकारक आहे. परंतु तरीही अनेक विकासक मंजूर आराखड्यानुसार बांधकाम पूर्ण करत नसल्यामुळे त्या इमारती ओसी मिळवण्यासाठी पात्र ठरत नाहीत. अशा इमारतींमध्ये आपल्या स्वप्नातील घर खरेदी केलेली अनेक कुटुंब राहत असून काही कालावधीनंतर ओसी न मिळवताच विकासक पसार होतो. परिणामी लाखो रुपये मोजूनही घर खरेदी केलेल्या कुटुंबांची दिशाभूल केली जाते. त्यामुळे अशा इमारतींमधील रहिवाशांना महापालिकेच्या सेवा सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. अशा इमारतींना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून महापालिकेच्या वतीने जलजोडणी दिली जाते. परंतु ही जलजोडणी देताना, त्यांना पाण्यासाठी दुप्पट जलआकार लावला जातो. त्यामुळे यानंतर जोपर्यंत नवीन बांधण्यात आलेल्या इमारतींना ओसी मिळत नाही, तोपर्यंत पाण्याची जलजोडणी आणि विद्युत पुरवठ्यासाठी इलेक्ट्रिक मीटर बसवण्यासाठी परवानगी देण्यात येवू नये, अशी मागणी मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली आहे. येत्या मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात याबाबतचा ठराव महापालिका सभेत केला जाणार आहे.