पवईच्या तलावाचं सुशोभिकरण करण्यात आल्यामुळे अनेक पर्यटक आवर्जून या तलावाला भेट देत असतात. हा तलाव म्हणजे मगरीचा तलाव म्हणून ओळखला जात असून याचं नामकरण मगरींचे उद्यान अशी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, आता याच मगरींच्या तलावात जलक्रीडा सुरु करण्याची मागणी नगरसेवकांकडून होत आहे. स्कुबा डायव्हिंग, वॉटर पोलो, बोट रेसिंग आदींसारखे जलक्रीडा या तलावांमध्ये सुरु करण्याची मागणी केली जात आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका डॉ. सईदा खान यांनी पवई तलावात विविध प्रकारच्या जलक्रीडांची मनोरंजनपर सुविधा मुंबईकरांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी ठरावाच्या सूचनेद्वारे केली आहे. पवई तलावातील पाण्याचा वापर पिण्याकरता होत नसून ते पाणी औद्योगिक कंपन्यांसाठी वापरलं जात आहे. तसेच या तलावात मासेमारीही केली जाते. परंतु हा तलाव मुंबईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी निसर्गरम्य ठिकाणी असल्यामुळे त्या ठिकाणी अनेक पर्यटक व मुंबईकर भेट देण्यास येत असतात.
सध्या मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय शहरात कोणत्याही तलावांमध्ये स्कूबा डायव्हिंग, डायव्हिंग ऑफ स्पिंगबोडर्स, वॉटर अरोबिक्स, वॉटर पोलो, बोट रेसिंग आदींसारख्या विविध जलक्रीडा सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मुंबईकरांना एक चांगली मनोरंजनपर सुविधा उपलब्ध होईल आणि त्याद्वारे मुंबई महापालिकेच्या महसुलातही भर पडेल, असं डॉ. सईदा खान यांनी म्हटलं आहे.
या तलावामध्ये एप्रिल २०१६ मध्ये मगरीने मासेमारी करणाऱ्यांवर हल्ला केला होता. तर त्यानंतर त्यातील एक मगर तर चक्क गणेशघाट परिसरातील मोकळ्या जागेत फिरताना आढळून आली होती. पवई तलावात मगरींची संख्या अधिक असल्यामुळेच माजी विरोधी पक्षनेत्यांनी पवई तलाव मगरींचे उद्यान म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली होती. पवई तलावाचे तीन टप्प्यांमध्ये सुशोभिकरणाचं काम हाती घेण्यात आलं असून त्यानुसार सुशोभिकरणाचं काम सुरु आहे.
मात्र, या तलावातील मलवाहिन्यांमधील पाणी पूर्णपणे बंद करण्यात आलेलं नसल्यामुळे अद्यापही या तलावातील पाणी प्रदुषितच आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षांत या तलावातील मलवाहिनी बंद करून सोडलं जाणारं सांडपाणी दुसऱ्या मलवाहिनीतून वळवण्यात आल्यास या तलावातील पाणी स्वच्छ झालेलं दिसून येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर या तलावात जलक्रीडा सुरु करता येऊ शकते का याची तपासणी केली जाईल, असं जलअभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा -
भाजपाला उशीरा जाग, सिनेमागृहातील खाद्यपदार्थांचे दर नियंत्रणात ठेवण्याची मागणी
खासगी इमारतींची झाडे छाटण्यास प्रशासन अनुत्सुक