Advertisement

कोरोनामुळे जीव गेलेल्या डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शहीद घोषित करा, हायकोर्टात याचिका

कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलीस अधिकारी, डॉक्टर आणि परिचारिकांना राज्य सरकारकडून 'शहीद' ही पदवी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

कोरोनामुळे जीव गेलेल्या डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शहीद घोषित करा, हायकोर्टात याचिका
SHARES

देशासह राज्यात कोरोनानं थैमान घातलाय. अशा परिस्थितीत आपल्या जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावणाऱ्या अनेक कोविड योद्धांचा कोरोनानं संसर्ग होऊन मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या पोलीस अधिकारी, डॉक्टर आणि परिचारिकांना राज्य सरकारकडून 'शहीद' ही पदवी देण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ता केतन तिरोडकर यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्तीदीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी व्हिसी मार्फत सुनावणी पार पडली.

हेही वाचा : राज्यात १० हजार ३२० नवे रुग्ण, पहा तुमच्या जिल्ह्यातील रुग्णांची संख्या किती झाली

सध्याच्या या महाभयानक संकटाच्या काळात या कोविड योद्ध्यांनी केलेल्या कामगिरीची दखल राज्य सरकारनं घ्यावी आणि त्यांच्या बलिदानाचा योग्य तो सन्मान करत त्यांना 'शहीद' म्हणून घोषीत करावं, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. 

मात्र अशा प्रकरणांमध्ये कोर्टानं का हस्तक्षेप करावा?, असा सवाल हायकोर्टानं उपस्थित केला. सरकारच्या कार्यकारी विभागानं याची दखल घेणं अपेक्षित असताना न्यायव्यवस्थेनं याबाबत का निर्णय घ्यावा?, असा सवाल न्यायालयानं याचिकाकर्त्यांना विचारला. 

कोरोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या पोलीस, डॉक्टर्स या कोविड योद्धांच्या नातेवाईकांना ५० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणार आहे. अशा आशयाचं परीपत्रक राज्य सरकारनं जारी केल्याची माहिती राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी यावेळी कोर्टाला दिली. तसंच केंद्र सरकारच्या प्रधान मंत्री गरीब कल्याण विमा योजनेचा लाभही अनेक कोविड योद्धांना देण्यात आला आहे.

कोरोना योद्धांसाठी योजनांच्या लाभांचा कालावधीही वाढवल्याचं राज्य सरकारनं ११ एप्रिल रोजी परीपत्रक जारी केलं होतं. मात्र त्या परिपत्रकानुसार डॉक्टर्स आणि परिचारिकांना देण्यात येणाऱ्या काही विशेष लाभांचा तपशीलवार खुलासा यात देण्यात आला नसल्याचं खंडपीठाच्या निर्देशास आलं. त्याची दखल घेत खंडपीठानं राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी ४ ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.



हेही वाचा

डॉक्टर्स, आरोग्य कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार नाही, केंद्राची सुप्रीम कोर्टाला माहिती

पनवेल महापालिका हद्दीत शुक्रवारी १२१ नवीन कोरोना रुग्ण

संबंधित विषय
Advertisement