मुंबईतील कोविड-19 च्या रुग्ण संख्येत दिवसेंदिवस घट होत असून परिस्थिती पालिकेच्या पूर्णपणे नियंत्रणात आहे. असा दावा बुधवारी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे.
कोरोनाचा देशभरातील वाढता प्रादुर्भाव आणि त्यासंदर्भात भेडसावणाऱ्या विविध समस्यांबाबत काही जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल कऱण्यात आल्या आहेत. त्यावर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
ओमिक्रॉन विषाणू धोक्याची घंटा ठरत असताना गेल्या काहीकाळात दिवसांगणिक रुग्णसंख्येत वाढ होताना दिसत आहे. या विषाणुपासून मुंबईतील नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याबाबत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने कोणतिही कसर ठेऊ नये, लसीकरण, बेड व्यवस्थापन, रुग्णवाहिका व्यवस्थापन, ऑक्सिजन पुरवठा यावरील उपाययोजनांबाबत तसंच राज्य सरकारनं जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची ठोस अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश खंडपीठानं पालिका प्रशासनला दिले होते.
त्यानुसार, १५ जानेवारीपर्यंत एकूण ८४ हजार ३५२ सक्रिय रुग्णांची नोंद करण्यात आली होती. त्यापैकी ७ टक्के रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आले आहे. ज्यातील ३ टक्के लोकांना ऑक्सिजन बेड, तर १ अतिदक्षता विभागात आणि केवळ ०.७ टक्के रुग्ण व्हेंटिलेटरवर असल्याची माहिती मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीनं अँड. अनिल साखरे यांनी हायकोर्टाला दिली.
६ ते ९ जानेवारीपर्यंत मुंबईमध्ये दररोज २० हजारांच्या आसपास कोरोनाबाधित रुग्णांची नोंद होत होती. परंतु आता रुग्णसंख्येत हळूहळू घट होताना दिसत असून १८ जानेवारीला रुग्णसंख्या ७ हजारांवर पोहोचली आहे.
शहरातील रुग्णालय, कोविड सेंटर सर्व ठिकाणी पुरेशा खाटा, औषधांचा साठा, ऑक्सिजन पुरवठा उपलब्ध असल्याचंही पालिकेच्यावतीनं स्पष्ट केलं गेलं. तसंच तिसरी लाट रोखण्यासाठी पालिका प्रशासन कोरोना चाचण्या आणि लसीकरणावर भर देण्यासंदर्भात योग्य ती पावले उचलत असल्याचंही नमूद केलं गेलं.
याचिकाकर्त्यांनीही यावेळी पालिकेच्या कामाचं कौतुक केलं आणि मुंबई महापालिकेप्रमाणे राज्यातील एकूण सक्रिय रुग्णांची संख्या आणि त्यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर मागविण्यात यावा, अशी विनंतीही कोर्टाकडे केली.
त्यांची बाजू ग्राह्य धरत हायकोर्टानं राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला आठवड्याभरात सविस्तर प्रतिज्ञापत्रावर राज्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा २५ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी २७ जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
हेही वाचा
Share
Tweet
