मुंबई उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवरील अनेक स्थानकांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. याद्वारे वाढती गर्दी कमी करण्यासाठी पाऊल उचलले जाणार आहे. सर्वेक्षणातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे प्रत्येक स्थानकासाठी स्वतंत्र गर्दी नियंत्रण व व्यवस्थापन आराखडा तयार केला जाणार आहे.

रेल इंडिया टेक्निकल अँड इकनॉमिक सर्व्हिस (RITES) ही संस्था मुंबई तसेच महाराष्ट्रातील इतर भागांतील प्रमुख उपनगरीय रेल्वे स्थानके आणि लांब पल्ल्याच्या टर्मिनल्सचे सविस्तर सर्वेक्षण करणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील सर्वाधिक वर्दळीच्या 5 ते 7 उपनगरीय स्थानकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. त्यात छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT), बांद्रा, कुर्ला आणि प्रभादेवी या स्थानकांचा समावेश आहे. यासोबतच पुणे आणि नाशिकमधील महत्त्वाची स्थानके देखील या सर्वेक्षणात समाविष्ट केली जाणार आहेत.

हे सर्वेक्षण मध्य रेल्वे (CR) आणि पश्चिम रेल्वे (WR) या दोन्ही रेल्वे विभागांच्या हद्दीतील स्थानकांवर केले जाणार आहे.

आतापर्यंत रेल्वे प्रशासनाकडे सादर करण्यात आलेल्या उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित अहवालांमधून काही स्थानकांवर अधिक सखोल सर्वेक्षणाची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मध्य रेल्वेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, प्रवाशांची संख्या सातत्याने वाढत असल्याने सुरक्षितता आणि सुरळीत वाहतुकीसाठी शास्त्रीय पद्धतीने गर्दी व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे. या सर्वेक्षणामुळे स्थानकांची रचना आणि प्रवाशांच्या हालचाली अधिक वैज्ञानिक पद्धतीने पुन्हा आखता येतील.

सर्वच स्थानकांसाठी एकसारखा आराखडा लागू करण्याऐवजी प्रत्येक स्थानकातील वेगळी आव्हाने ओळखून त्यानुसार गर्दी व्यवस्थापन योजना तयार करणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

या सर्वेक्षणात पीक अवर्स आणि नॉन-पीक अवर्स दरम्यान प्रवाशांची हालचाल आणि पायाभूत सुविधांचे सविस्तर मूल्यांकन केले जाणार आहे.

अभ्यासादरम्यान प्रवासी वर्दळ, गाड्यांच्या आगमन-प्रस्थानाच्या वेळा, प्लॅटफॉर्मची क्षमता, जिने, पादचारी पूल, एस्कलेटर, लिफ्ट, तिकीट काउंटर तसेच प्रवेश व निर्गमन मार्ग यांचे मॅपिंग केले जाणार आहे.

तसेच स्थानकांचे व्यावसायिक केंद्रे, कार्यालयीन परिसर आणि गजबजलेल्या रस्ते जंक्शनजवळील स्थान या बाबीही गर्दी व्यवस्थापन आराखडा तयार करताना विचारात घेतल्या जाणार आहेत.

ही संपूर्ण प्रक्रिया काही महिने चालण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक स्थानकाच्या सर्वेक्षणासाठी सुमारे 40 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

हा खर्च रेल्वेच्या सुरक्षितता आणि प्रवासी सुविधा सुधारणा उपक्रमांतर्गत करण्यात येणार आहे.

या अभ्यासाच्या आधारे रेल्वे प्रशासनाकडून गर्दी नियंत्रण आणि प्रवासी सुविधा सुधारण्यासाठी शिफारसी तयार केल्या जाणार आहेत.

हेही वाचा

मुंबईसह महाराष्ट्राच्या काही भागात तुरळक पाऊस

राष्ट्रीय ई-मोबिलिटी उपक्रमांतर्गत मुंबईला नवीन इलेक्ट्रिक बस मिळणार