२००५ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी डान्स बार बंद केले होते. या निर्णयाला विरोध करत डान्स बार मालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. २०१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारची बंदीची याचिका फेटाळून लावली. तर बारमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना त्यांचा व्यवसाय करण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर मात्र राज्य सरकारनं डान्स बार बंदीसाठी थेट कायद्यातच दुरूस्ती केली. पण सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यातील दुरूस्तीलाही स्थगिती देत या विरोधातील निकाल राखून ठेवला होता.
त्यानुसार गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयानं डान्स बार बंदीविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पुन्हा डान्स बार सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
त्यामुळे तब्बल १० वर्षे ६ महिन्यांनंतर मुंबईसह राज्यात पुन्हा एकदा छमछम सुरू होणार आहे.
डान्स बारसंबंधीच्या काही अटी शिथिल करत सर्वोच्च न्यायालयानं डान्स बार सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे.
त्यानुसार संध्याकाळी ६ ते रात्री ११.३० दरम्यान डान्स बार सुरू ठेवता येणार आहेत.
मात्र त्याचवेळी अश्लील नृत्य करण्यास मनाई असणार आहे.
डान्सिंग एरियामध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा लावण्याची अट रद्द केली आहे.
तर दुसरीकडे ग्राहकांना डान्स बारमध्ये पैसे उधळता येणार नसून पैसे उधळण्यास मनाई असणार आहे.
शाळा, काॅलेज, धार्मिक स्थळ आणि हाॅस्पिटलपासून १ किमीच्या परिसरात डान्स बारला बंदी असेल असंही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. डान्स बार आणि डान्सिंगचा एरिया वेगळा ठेवण्याची आता गरज नसेल. सर्वोच्च न्यायालयानं डान्स बार पुन्हा सुरू करण्यास परवागनी दिल्यानं ही डान्स बार मालक आणि बारबालांसाठी महत्त्वाचा-दिलासादायक निर्णय मानला जात आहे.
हेही वाचा -
शशांक रावांचा मोर्चा आता पालिकेकडे, पालिका कर्मचारी जाणार संपावर?
Share
Tweet
