कफ परेड बॅकबे रेक्लमेशन येथील समुद्रात भराव टाकून सेंट्रल पार्क बनवण्यासाठी नेमण्यात येणाऱ्या सल्लागाराला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने तीव्र विरोध केला. परंतू या दोघांच्या विरोधानंतरही सत्ताधारी शिवसेना आणि पहारेकरी असलेल्या भाजपाने एकत्र येत बहुमताच्या जोरावर या प्रस्तावाला मंजुरी देत मुंबईकरांना समुद्रात बुडवण्याचाच निर्धार केला आहे.
कफ परेड येथील समुद्राच्या ३०० एकर जागेत भराव टाकून तेथे मोठे उद्यान/ पार्क बनवण्यात येत असून यासाठी टाटा कन्सल्टन्सी यांची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात येत आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी आला असता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त करत समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढत असताना त्यात भराव टाकून मुंबईला बुडवू नका असे सांगितले.
अशाप्रकारे भराव टाकून समुद्र बुजवल्यास मुंबईला धोका निर्माण होईल. मेट्रोची माती टाकायची म्हणून जर हा समुद्र बुजवला जात असेल तर ही माती टाकण्यास अन्य प्रकल्प हाती घेऊन पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करा,असे स्पष्ट करत त्यांनी हा प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्याची सूचना केली.
ही हद्द एमएमआरडीएची असून त्यांनी या प्रकल्पासाठी सल्लागार का नेमला नाही, असा सवाल करत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी रेसकोर्सवर एक सेंट्रल पार्क होत आहे. मग या ठिकाणी आणखी एक सेट्रल पार्क बनवून दक्षिण मुंबईत दोन पार्क कशाला असा सवाल केला. यापेक्षा उपनगरात अशाप्रकारचे एक सेट्रल पार्क बनवा,अशी मागणी करत समुद्रात भराव करण्यास काँग्रेसचा तीव्र विरोध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुमारे ३०० एकर जागेवर भराव टाकून उद्यान तथा पार्क बनवले जाणार आहे. यासाठी यापूर्वी एक सल्लागार नेमला असून एक सहा महिन्यांचा आणि एक दोन वर्षांचा अहवाल बनवला जाणार आहे. उद्यानासह मासेमारींच्या बोटींचा मार्ग या सर्वांचा विचार करून आराखडा तयार केला जाणार आहे. यासाठी एमएमआरडीएकडून एनओसी प्राप्त झाली असून यापूर्वीच्याही विकास आराखडयात हे आरक्षण होते आणि अाताही हे आरक्षण आहे.
परंतू यापूर्वी हे उद्यान करण्यासाठी बाहेरुन भराव आणावा लागणार होता. पण आता मेट्रो आणि कोस्टल रोड प्रकल्प सुरु होणार असल्याने त्याची माती टाकून हा भराव केला जाणार आहे. यामुळे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये वाचणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा -
आरेतील आदिवासींना हात लावायचा नाही- उच्च न्यायालय
प्लास्टिक बंदी : आता भरा ५ हजार रुपये दंड, राज्य सरकारचा दंड शिवसेनेला मान्य
Share
Tweet
