मेट्रो-३ च्या कामासाठी आरे कारशेडमधील कामावरील स्थगिती उठवण्यास बुधवारी सकाळी राष्ट्रीय हरीत लवादा (एनजीटी)च्या दिल्ली खंडपीठानं नकार देत मुंबई मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन (एमएमआरसी) ला दणका दिला. या दणक्यातून एमएमआरसी सावरतही नाही तोच बुधवारी दुपारी मुंबई उच्च न्यायालयानं एमएमआरसीला दुसरा मोठा दणका दिला. कोणत्याही विकास कामाच्या नावावर आरे जंगलातील आदिवासीयांना, त्यांच्या घराला, त्यांच्या शेतीला, जमिनीला हात लावायचा नाही असे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
त्यामुळे मेट्रो-३ च्या कामासाठी, कारशेडच्या कामासाठी आदिवासीयांना विस्थापित करता येणार नसल्याने मेट्रो-३ च्या कामावर याचा मोठा परिणाम होण्याची, काम रखडण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. तर हा एमएमआरसीसाठी मोठा झटका मानला जात आहे.
मेट्रो-३ चं कारशेड आरे जंगलात बांधण्यात येणार असून कारशेड आणि इतर कामांसाठी ३३ एकर जागा लागणार आहे. त्यानुसार या कामासाठी आरेतील मोठ्या संख्येने आदिवासीयांना विस्थापित करावं लागणार असून त्यांच्या जमिनीही संपादित कराव्या लागणार आहेत. त्याप्रमाणं एमएमआरसीनं मेट्रो-३ च्या कामासाठी आवश्यक असलेली जागा संपादित करण्यासाठी आरेतील प्रजापूर पाड्यातील आदिवासींची ६१ घर-दुकानं हटवत रहिवाशांना चकाल्यातील वसाहतीत स्थालंतरीत केलं आहे. शिवाय या आदिवासीयांच्या जमिनीही घेतल्या आहेत.
आदिवासी हा भूमिपूत्र असून त्यांचं सुपर डेव्हलमेंट प्लॅनअंतर्गत तिथल्या तिथंच पुनर्वसन करणं बंधनकारक आहे. परंतु 'एमएमआरसी'नं या कायद्याचा भंग करत आदिवासीयांना झोपडपट्टी पुनर्विकासअतंर्गत चकाल्यातील २६९ चौ. फुटाच्या घरात हलवल्याची माहिती प्रजापूर पाड्यातील विस्थापित संजय पडावी यांनी 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली.
मोठ्या घरासकट दीड एकर जागा संपादित करत त्या मोबदल्यात 'एमएमआरसी'नं केवळ २६९ चौ. फुटाचंच घर दिल्याचा आरोपही पडावी यांनी केला. आदिवासीयांच्या पुनर्विकासासंबंधीच्या नियमांचा भंग तर एमएमआरसीनं केलाच आहेत; पण त्याचबरोबर एसआरए योजना लागू नसतानाही एसआरए योजना लागू करत आदिवासीयांची घोर फसवणूक केल्याचा आरोपही पडावीसह इतर आदिवासीयांनी केला.
याच फसवणुकी आणि अन्यायाविरोधात प्रजापूर पाड्यातील ५ आदिवासीयांनी एकत्र येत काही महिन्यांपूर्वी एमएमआरसीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे आदिवासीयांना विस्थापित करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली होती. महत्त्वाचं म्हणजे या ५ याचिकाकर्त्यांमध्ये ७० वर्षीय लक्ष्मीबाई गायकवाड या वृद्ध आदिवासी महिलेचाही समावेश होता.
या याचिकेवर बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असून न्यायालयानं आरेतील विस्थापनाच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. तर आदिवासीयांच्या घरांना, जमिनीला आणि इतर मालमत्तेला हात लावू नका, असे आदेश दिल्याची माहिती 'सेव्ह आरे'ने 'मुंबई लाइव्ह'ला दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयाचं याचिकाकर्त्यांनी स्वागत केलं आहे.
हेही वाचा-
झाडांच्या छाटणीची परस्पर परवानगी दिलीच कशी?- उच्च न्यायालय
पर्यावरणप्रेमींचा दणका, दादरमधील झाडांच्या छाटणीचं काम बंद
Share
Tweet
