मुंबई महापालिकेनं काही दिवसांपूर्वीच बेस्ट, एमएमआरडीए, रेल्वे यासारख्या ९ प्राधिकरणांना झाडांची छाटणी करण्याची परवानगी दिली होती. वृक्ष छाटणीची अशी परस्पर परवानगी महापालिकेने दिलीच कशी? असा सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी महापालिकेला चांगलंच झापलं. या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने महापालिकेने दिले.
पर्यावरणप्रेमी आणि माहिती अधिकार कार्यकर्ते झोरू बाथेना यांनी मुंबईतील विकासकामांच्या नावाखाली झाडांचा बळी घेतला जात असल्याचं म्हणत हे प्रकार थांबवण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोबतच महापालिकेने बेस्ट, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, एमएमआरडीए, एमएमआरसीसह अन्य ९ प्राधिकरणांना झाडांची छाटणी करण्याची ३ वर्षांसाठी दिलेल्या परवानगीवरही आक्षेप घेतला होता. ही बाब बाथेना यांनी याचिकेतून न्यायालयासमोर ठेवली होती.
त्यानुसार मंगळवारी न्यायालयानं झाडांच्या सरसकट छाटणीसह ९ प्राधिकरणांना परवानगी देण्याच्या निर्णयावरून पालिकेला धारेवर धरल्याची माहिती बाथेना यांनी दिली.
झाडांच्या फांद्याची सरसकट छाटणी करण्याची परवानगी देताना कोणत्याही नियमांचं पालन केलं जात नसल्याचं म्हणत न्यायालयानं अशी परवानगी देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. तर ९ प्राधिकरणांना परस्पर झाडांच्या छाटणीसाठी परवानगी कशी दिली? असा सवाल करत महापालिकेच्या या निर्णयावरही नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान न्यायालयानं पालिकेकडून यासंबंधीचं स्पष्टीकरण मागितलं असून त्यासाठी महापालिकेला शुक्रवार २२ जूनपर्यंतचा वेळ दिला आहे. त्यानुसार यावरील पुढील सुनावणी २२ जूनला होणार असल्याचंही बाथेना यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा-
मुंबईतील आणखी १७४१ झाडांवर कुऱ्हाड!
वांद्र्यातील ४९ झाडांना आतून लागली किड
Share
Tweet
