राज्य सरकारने अध्यादेश जारी करून प्लास्टिक पिशव्यांसह थर्माकोलचा वापर करणाऱ्यांविरोधात पाच ते दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा दंड कमी करण्याचा मुंबई महापालिका प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव पालिकेच्या विधी समितीने फेटाळून लावला अाहे.
सरकारच्या या निर्णयात कोणताही बदल न करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही, अशी कारणं देत पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी घेतलेल्या निर्णयावरच महापालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना पक्ष ठाम राहिला आहे. त्यामुळे याचा वापर करणाऱ्यांविरोधात आता पाच ते दहा हजार रुपयांचा दंड आकारून महापालिकेच्यावतीने कारवाई केली जाणार आहे.
राज्यात प्लास्टिक बंदीची २३ जूनपासून अंमलबजावणी होणार आहे. यासाठी सरकारने सर्व प्रकारच्या प्लास्टिक पिशव्यांसह थर्माकोलचा वापर करणाऱ्यांविरोधात ५ ते १० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने हा निर्णय घेतला असला तरी यापूर्वी महापालिकेने केलेल्या ठरावात काही बदल सूचवून दंडात्मक कारवाईचा नवीन मसुदा विधी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. यामध्ये प्रशासनाने मोठया प्रमाणात प्लास्टिकचा साठा करणारे आणि वितरक, दुकानदार यांना पाच हजारांचा दंड कायम ठेवत इतरांच्या दंडात काही प्रमाणात बदल करण्याची शिफारस केली होती.
फेरीवाले व मंडईतील किरकोळ विक्रेते यांना २०० रुपये, किराणा माल व तत्सम किरकोळ विक्रेते यांना ५०० रुपये, दुध, दही, फळे, फळरस विक्रेते, चहा, कॉफी विक्रेते यांना ५०० रुपये आणि हॉटेल्स तसेच मॉलमधील दुकाने व इतरांना १ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे निश्चत करून त्याचा मसुदा विधी समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवला होता. परंतू राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार महापालिकेला नाही. दर सरकारनेच कमी करून आणावे, अशी सूचना करत विधी समिती अध्यक्षा सुवर्णा करंजे यांनी हा प्रस्ताव फेटाळत फेरविचारासाठी परत प्रशासनाकडे पाठवून दिला. प्रशासनाला राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यास सांगितले असल्याचेही करंजे यांनी सांगितलं.
दंडाची रक्कम कमी करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाचे शिवसेनेचे नगरसेवक खासगी स्वागत करत अाहेत. मात्र, पक्षाचाआदेश आणि भूमिका असल्यामुळे दंडाची रक्कम कमी आकारण्याऐवजी त्यांनी मुंबईकरांवर शासन निर्णय लादला. मात्र, हे सर्व पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्यासाठीच होत असून कदम यांनी महापालिकेच्या नेत्यांना निर्देश देत दंड कमी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव मंजूर करू नये, अशी सूचना केली होती. त्यामुळेच प्रशासनाने दंड कमी करण्याचा आणलेला प्रस्ताव शिवसेनेने फेटाळून लावल्याचं बोललं जात आहे.
सरकारने जो निर्णय घेतला आहे, त्यात बदल करणे योग्य नाही. जर आपण दंडाची रक्कम कमी केल्यास प्लास्टिक बंदीची गंभीरता नागरीक आणि दुकानदारांमध्ये राहणार नाही. त्यामुळे पाच आणि दहा हजारांचा दंड हाच योग्य अाहे. यामुळे कोणीही प्लास्टिक पिशव्यांसह थर्माकोल बाळगण्यास धजावणार नाही
- यशवंत जाधव, स्थायी समिती अध्यक्ष
हेही वाचा -
प्लास्टिक बंदीला लालबागच्या राजाचा पाठिंबा
प्लास्टिक बंदी: कोळीणींना फेकून द्यावे लागणार मासे
Share
Tweet
