मुंबईत सुरु असलेल्या विकासकामांच्या प्रकल्पांमध्ये बाधित होणारी दुकानं आणि कुटुंबांना देण्यात येणाऱ्या पर्यायी घरांऐवजी आता पैसे देण्यात येणार आहेत. प्रकल्पबाधित दुकानदार आणि कुटुंबांना गाळ्यांऐवजी पैसे देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. मात्र, ही मंजुरी देताना १ जानेवारी २०१७ पासूनच्या सर्व प्रकल्पबाधितांना याचा लाभ मिळवून देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

मुंबई महापालिकेकडून रस्ते, पाणी पुरवठा, नाल्यांचे रुंदीकरण, मलवाहिनी आदींसह मोठ्या प्रमाणात विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. मात्र यामुळे बाधित होणाऱ्या कुटुंबांचे तसेच दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्यात अडथळा येत असून कुटुंबांचे पुनर्वसन एकमेव असलेल्या माहुल येथील संक्रमण शिबिरांमध्ये केले जात आहे.

याठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसल्यामुळे बाधित कुटुंबे तिथे जाण्यास तयार नाहीत. तसेच दुकानदारही अनेकदा पर्यायी गाळे स्वीकारण्यास तयार नसल्याने अनेक विकास प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने प्रकल्पबाधित व्यक्तींना, व्यवसायिक अर्थात दुकानदारांना गाळे अथवा आर्थिक स्वरुपात भरपाई देण्याचे धोरण बनवले आहे. या धोरणाला गटनेत्यांच्या सभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.

भविष्यात गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडवर ३०० तर तानसा जलवाहिनीसाठी सुमारे १ हजार ९४ एवढ्या प्रमाणात व्यावसायिक गाळे बाधित होणार आहेत. त्यामुळे भविष्यात व्यावसायिक गाळ्यांची संख्या अपुरी पडून विकास कामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.

हे धोरण स्थायी समितीपुढे मंजुरीला आले असता, शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी या धोरणाचा लाभ १ जानेवारी २०१७पासूनच्या व्यक्तींना देण्यात यावा, अशी मागणी उपसूचनेद्वारे केली. तसेच गाळेधारकाला ज्यावेळी गाळा दिला जाणार आहे, त्यादिवशीचा जो बाजारभाव असेल, त्या बाजारभावानुसार ही रक्कम दिली जावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

या उपसूचनेला विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनीही पाठिंबा देत १ जानेवारी २०१७ पासूनच याचा लाभ देण्याची मागणी केली. अखेर उपसूचनेसह हा प्रस्ताव स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी मंजूर केला.

मुंबईत सुरु असलेल्या या विकासकामांतर्गत बाधित होणाऱ्या दुकानदारांसह गाळेधारकांना आजवर महापालिकेला प्राप्त झालेल्या बांधीव मंड्यांमध्ये पर्यायी गाळे उपलब्ध करून दिले आहेत. बाजार विभागाकडे एकूण २ लाख ८८ हजार ८८७ चौरस फुटांचे क्षेत्रफळ बांधून मिळाले होते. त्यातील आतापर्यंत केवळ ८ हजार ६७० चौरस फूट एवढेच क्षेत्र शिल्लक आहे. विविध प्रकल्पांमधून पात्र दुकानदार व गाळेधारकांची संख्या ही १ हजार ५७४ एवढी असून त्या सर्वांसाठी सुमारे २ लाख ८३ हजार ३२० चौरस फुटांच्या जागेची गरज असल्याचे महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाचे सहायक आयुक्त पराग मसुरकर यांनी स्पष्ट केले.

हेही वाचा

मार्केटमधील गाळेधारकांच्या परवाना शुल्कात दुपटीने वाढ