मुंबईतील नागरी सेवा सुविधांची गरज लक्षात घेऊन विकास नियोजन आराखड्यानुसार भूखंडांचे आरक्षण (डी रिझर्वेशन) केले जाते. यानुसार एखाद्या भूखंडावर नक्की कोणते आरक्षण आहे? हे तात्काळ जाणून घेण्यासाठी महापालिकेने 'एमसीजीएम 24X7’ या मोबाईल अॅपमध्येच विशेष अत्याधुनिक सुविधा बुधवारपासून सुरू करण्यात आली आहे.

या अॅपमध्ये या सुविधा उपलब्ध

ही सुविधा 'जीआयएस' आधारित असल्यामुळे ज्या ठिकाणी व्यक्ती असेल, त्या ठिकाणच्या भूखंडावर नक्की कोणते आरक्षण आहे? हे क्षणार्धात बघणे आता शक्य होणार आहे. अशा प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देणारे हे देशातील पहिलेच मोबाईल अॅप ठरणार आहे.

मुंबई महापालिकेच्या 'एमसीजीएम 24X7’ या मोबाईल ॲपचा, तसेच ‘वन एमसीजीएम जीआयएस’ या संकेतस्थळाचा सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते शुभारंभ करण्यात आला.

उद्घाटन कार्यक्रमात यांची उपस्थिती

या कार्यक्रमाला महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, मुख्यमंत्र्यांचे अपर सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, महापालिकेच्या विकास नियोजन आणि इमारत प्रस्ताव विभागाचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे, एमसीएचआय, क्रेडाई, नरेडको आणि पीईएटीए या बांधकाम व्यवसायाशी संबंधित संघटनांचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते.

मुंबई महापालिकेच्या ॲप आणि संकेतस्थळामुळे नागरिकांसाठीच्या महत्त्वपूर्ण अशा सेवा कार्यक्षम आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार आहेत. देशात पहिल्यांदाच अशा प्रकारे अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा सेवाक्षेत्रात वापर करण्याचा मुंबई महापालिकेचा प्रयत्न अभिनंदनीय असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

अॅन्ड्रॉईड आणि आयओएस मोबाईल असेल तरच…

महापालिकेच्या 'एमसीजीएम 24X7’ या मोबाईल अॅपमध्ये विकास नियोजन आराखड्यानुसार असणारी भूखंडावरील आरक्षणे बघण्याची सुविधा आता उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे ‘१९९१ चा विकास आराखडा आणि २०३४ चा प्रारुप विकास आराखडा’, या दोन्ही आराखड्यांनुसार एखाद्या भूखंडावर असणारे आरक्षण हे अॅन्ड्रॉईड आणि आयओएस मोबाईलच्या आधारे बघता येणार आहे.

भूखंडावर नक्की कोणते आरक्षण?

डीपी आरक्षण बघण्याची ही सुविधा 'जीआयएस' आधारित असल्याने एखादी व्यक्ती मोबाईल हातात घेऊन ज्या ठिकाणी असेल, त्या ठिकाणच्या भूखंडावर नक्की कोणते आरक्षण आहे? हे या अॅपद्वारे तात्काळ बघता येणार आहे. मात्र, यासाठी आपल्या मोबाईलमधील 'लोकेशन' पर्याय सुरू असणे आवश्यक आहे.

सर्व खात्यांची माहिती एकाच पोर्टलवर

या पोर्टलवर सध्या विकास नियोजन (डिपी), पर्जन्यजल वाहिन्या (एसडब्लूडी), मालमत्ता कर (प्रॉपर्टी टॅक्स), शिक्षण (एज्युकेशन), उद्यान (गार्डन), मलनिःसारण प्रचालने (एसओ), आपत्कालीन व्यवस्थापन (डिझास्टर), मालमत्ता (इस्टेट), जल अभियंता (एचई), रस्ते आणि वाहतूक (रोड अॅण्ड ट्रॅफिक) इत्यादी खात्यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे समन्वयन साधला जाऊन प्रशासकीय निर्णय प्रक्रिया अधिक गतिमान होणार आहे.

रस्त्याचे काम केव्हा झाले? याची माहिती मिऴू शकेल

एखाद्या रस्त्याचे काम करायचे असल्यास या पोर्टलवरील नकाशात संबंधित रस्ता 'सिलेक्ट' केल्यास त्या रस्त्याचे पूर्वी झालेले काम, दोषदायित्व कालावधी (डीएलपी), रस्त्याच्या खालून गेलेले विविध उपयोगितांचे जाळे(युटीलिटी नेटवर्क) इत्यादींची माहिती एकत्रित पद्धतीने एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. रस्त्याशी संबंधित सर्व बाबींचे समन्वयन करण्यासोबतच संबंधित उपयोगितांना देखील रस्त्याचा खोदकाम कालावधी कळवता येणार आहे. ज्यामुळे विविध उपयोगितांशी संबंधित कंपन्यांना देखील त्याच कालावधीत त्यांचे काम करून घेता येणार आहे. परिणामी रस्ते खोदण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होणार आहे.

हेही वाचा

नगरसेवकांचेही आता मोबाईल अॅप!