कोळी बांधवांना ‘या’साठी मिळणार नुकसान भरपाई

केंद्र शासनाच्या नियमानुसार जून व जुलै या कालावधीमध्ये मासेमारी करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे या कालावधीत कोळी बांधवांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे. आवश्यकता भासल्यास  मदतीच्या निकषात बदल केले जातील, अशी माहिती मत्स्यव्यवसाय विकासमंत्री अस्लम शेख यांनी विधानपरिषदेत दिली. यासंदर्भात सदस्य रमेश पाटील यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.

मासेमारी करण्यास बंदी असलेल्या कालावधीत तामिळनाडू राज्यात २०१७ सालापासून कोळी बांधवांना ५ हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. राज्यात केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मच्छिमारांसाठी राष्ट्रीय कल्याणकारी बचतीसह मदतीची योजना आहे. या योजनेमध्ये दारिद्र्य रेषेखालील मच्छीमार कोळी बांधवांना २०१७ -१८ मध्ये ५३ लाख ७ हजार तर २०१८-१९ मध्ये ४० लाख २० हजार एवढा निधी देण्यात आला आहे. मागील २ वर्षांसाठी मच्छीमारांसाठी शासनाने पॅकेज जाहीर केलं आहे. कोकणातील चक्रीवादळामुळे ज्यांचं नुकसान झालं अशा मच्छीमारांनाही मदत देण्यात आली आहे. गुजरात, तामिळनाडू व केरळ या राज्यांनी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात जी प्रगती केली आहे, त्याचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे, अशी माहितीही मत्स्यव्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर,सदस्य भाई गिरकर, कपिल पाटील, शशिकांत शिंदे, महादेव जानकर, डॉ.परिणय फुके, गोपीचंद पडळकर आदींनी सहभाग घेतला.

हेही वाचा- मुंबईतील नाईट क्लब बंद होणार; अस्लम शेख यांचे संकेत

सोबतच, रत्नागिरी जिल्ह्यातील हर्णे बंदर इथं जेट्टीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल. याबाबत प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे, अशी माहिती देखील अस्लम शेख यांनी दिली. यासंदर्भात सदस्य मनिषा कायंदे यांनी प्रश्न विचारला होता.

महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ मुंबई कार्यालयाने हर्णे येथील सर्वेक्षणाच्या कामासाठी सल्लागार नेमून सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण केलं आहे. प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांनी १ मत्स्य बंदर व ९ मासळी उतरवण्याच्या ठिकाणी मच्छीमारांना मूलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी एकूण २११ कोटी ३० लाख रुपयांचा प्रस्ताव राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैदराबाद या कार्यालयाकडे ५ जानेवारी २०२१ रोजी सादर केला आहे. या प्रस्तावामध्ये हर्णे इथं मत्स्यबंदर विकसित करण्यासाठी १५५ कोटी ४६ लाख इतक्या रकमेचा प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावास राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, हैद्राबाद यांनी मान्यता दिली आहे, अशीही माहिती मत्स्य व्यवसाय विकास मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली.

विधानपरिषद सदस्य रामदास कदम यांनीही यावेळी झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला.

(fisherman will get compensation from maharashtra government says aslam shaikh)