SHARE

मुंबईत मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संकुलांना ओल्या कचऱ्यांची विल्हेवाट करण्याची सक्ती केली जात आहे. मात्र, यामाध्यमातून, महापालिका आपली जबाबदारी झटकत असून भविष्यात यातून भष्टाचाराचं मोठं कुरण महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या हाती येईल, अशी भीती काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे याबाबत जारी करण्यात आलेले परिपत्रक त्वरीत रद्द करण्यात यावं, अशी मागणी निरुपम यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.

मुंबईतील १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होणाऱ्या संकुलांना आपल्या येथील ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती प्रकल्प राबवून तेथील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती केली जात आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने भेट घेतली.


कचरा व्यवस्थापनात अपयशी

मुंबईकर कर भरतो. त्यामुळे कचऱ्यांची विल्हेवाट लावणे हे महापालिकेचं कर्तव्य आहे. परंतु प्रत्यक्षात महापालिका आपल्या जबाबदारीतून हात झटकत असल्याचं सांगून निरुपम यांनी मुंबईतील कचरा व्यवस्थापनात महापालिका पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.


कचऱ्याचं प्रमाण मोजणार कसं?

महापालिकेने काढलेल्या परिपत्रकामुळे महापालिका अधिकाऱ्यांचा भ्रष्टाचार वाढेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. ज्या सोसायटींमधील १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, त्याठिकाणचा कचरा मोजण्याचे मापन यंत्रच महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. ज्या सोसायटींचा कचरा ७० टक्के असेल त्यांनाही महापालिकेचे अधिकारी नोटीस बजावतील आणि त्यामुळे नवीन एक भ्रष्टाचाराचे कुरण तयार होईल, असं त्यांनी सांगितलं.


अधिकारी पैसे उकळतील

महापालिकेने सक्ती केल्यामुळे सोसायटी कचऱ्याची विल्हेवाट लावतील. परंतु पुढे विल्हेवाटीची प्रक्रिया बंद झाल्यावर पुन्हा हाच कचरा रस्त्यावर फेकून दिला जाईल. परिणामी दुर्गंधी पसरुन लोकांचे आरोग्य बिघडेल, असं त्यांनी सांगितलं. एवढंच नव्हे तर कचऱ्याची विल्हेवाट योग्यप्रकारे केली जात नाही म्हणून धमकी देत हेच महापालिकेचे अधिकारी त्यांच्याकडून पैसे उकळतील. त्यामुळे कचरा विल्हेवाटीचे परिपत्रक म्हणजे एकप्रकारे भ्रष्टाचाराचा दरवाजा खुला करण्यासारखे असल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला.


परिपत्रक रद्द न झाल्यास न्यायालयात 

त्यामुळे परिपत्रक त्वरीत रद्द करण्याची मागणी आपण महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे केलेली आहे. मात्र, याबाबत लोकांकडे जावून त्यांच्याकडून त्यांच्याकडून भूमिका जाणून घेणार आहे. परंतु या परिपत्रकाला आपला तीव्र विरोध असून आपण यासंदर्भात न्यायालयात जाणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.



हेही वाचा-

परप्रांतीय वाद पेटवण्यासाठीच मनसेला मुख्यमंत्र्यांकडून प्रोत्साहन- संजय निरुपम



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या