कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी स्वतंत्र जागा निर्माण करू, अशी हमी देऊन अनेक बिल्डरांनी इमारतींचा विकास आराखडा मंजूर करत बांधकाम केले. परंतु, प्रत्यक्षात अनेक गृहनिर्माण संकुलांमध्ये, तसेच व्यावसायिक संकुलांमध्ये कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे प्रकल्पच राबवले जात नाहीत, असे अनेक ठिकाणी पाहणीत आढळून आले. त्यामुळे २००७नंतर जेवढया इमारतींचे बांधकाम झाले, त्या सर्व इमारतींची पाहणी केली जाईल. राखीव जागांचा प्रत्यक्षात वेगळयाच कारणांसाठी वापर केला जातोय, असे निदर्शनास आल्यास त्या बांधकामावर महापालिकेकडून कारवाई केली जाणार आहे. अशा प्रकारचे बांधकाम त्वरीत पाडून टाकण्याचे फर्मान महापालिका आयुक्तांनी सोडले आहे.
मुंबईतील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या क्षेत्रफळाच्या जागांवर, तसेच ज्या गृहनिर्माण व व्यावसायिक संकुलांमध्ये १५० मेट्रीक टन पेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, त्या ठिकाणचा कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता. या सर्व संकुलांना २ ऑक्टोबरपर्यंत कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची अंतिम तारीख होती. परंतु, प्रत्यक्षात या संकुलांकडून कचरा विल्हेवाटीच्या प्रकल्पांना अल्प प्रतिसाद मिळाल्यामुळे आणि गटनेत्यांच्या सूचनांप्रमाणे, लेखी हमी देणाऱ्या संकुलांनाच ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कचरा विल्हेवाटीसाठी मुंबई महापालिका आता अधिक आक्रमक झाली असून, त्यांनी नव्याने परिपत्रक जारी केले केले आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अटींनुसार २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या जागेवरील संकुलांनी कचरा विल्हेवाटीचा प्रकल्प उभारणे बंधनकारक आहे. परंतु, त्यांनी जर हे प्रकल्प उभारले नसतील, तर त्यांच्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे, अशा संकुलांची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला द्यावी, असे निर्देश या परिपत्रकातून देण्यात आले आहेत.
विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमानुसार, २००७नंतर जेवढ्या इमारत बांधकामांना परवानगी दिली आहे, त्या सर्वांच्या आयओडीमध्ये कचरा विल्हेवाटीसाठी स्वतंत्र जागा निर्माण करण्याची अट घातली आहे. त्याप्रमाणे त्यांना कचरा विल्हेवाटीसाठी जागा राखून ठेवून त्यावर कचरा वर्गीकरण करणे व ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे.
बहुतांशी इमारतींकडून आयओडीतील या अटींप्रमाणे जागा राखून ठेवतानाच त्याचा प्रत्यक्ष वापर कचरा विल्हेवाटीसाठी केला जात नाही. या जागांवर प्रत्यक्षात वेगळीच बांधकामं केलेली आहेत. त्यामुळे या सर्व संकुलांची पाहणी करून विभागाच्या सहायक आयुक्तांनी अशा प्रकारे त्या जागांचा अन्य वापरासाठी उपयोग केला जात असेल, तर त्यावर त्वरीत कारवाई करून ते बांधकाम जमिनदोस्त करावे, असे निर्देश दिले आहेत.
ज्या संकुलांकडून महापालिकेला खत प्रकल्प उभारण्याबाबत लेखी हमी पत्रे मिळतील, त्याच संकुलांना ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल, असे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी जाहीर केले आहे. परंतु, २ ऑक्टोबर ते ६ ऑक्टोबरपर्यंत महापालिकेला केवळ ९० संकुलांनीच हमी पत्र लिहून दिल्याची माहिती मिळत आहे. मुंबईत एकूण ५ हजार ३०४ संकुलांना महापालिकेने नोटीस दिली असून त्यापैकी केवळ ३९७ संकुलांनीच खत प्रकल्प राबवून कचरा विल्हेवाटीसाठी पुढाकार घेतल्याचे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाकडून सांगण्यात येते.
हेही वाचा
Share
Tweet
