'हमी द्या, तरच कचरा उचलणार!' - आयुक्त अजोय मेहता निर्णयावर ठाम

 Mumbai
'हमी द्या, तरच कचरा उचलणार!' - आयुक्त अजोय मेहता निर्णयावर ठाम

मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांचा कचरा २ ऑक्टोबरपासून उचलणार नाही, असा फतवा काढणारे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. ज्या गृहनिर्माण संस्थांना मुदत वाढवून हवी, असेल त्यांनी हा प्रकल्प राबवणार असल्याची हमी द्यावी, तरच त्यांचा कचरा उचलण्यात येईल. मात्र, ज्या संस्था महापालिकेला हमी देणार नाहीत, त्या सोसायट्यांचा कचरा उचलला जाणार नाही, अशी भूमिका अायुक्तांनी घेतली आहे.


सत्ताधाऱ्यांसह गटनेत्यांना मारले फाट्यावर

त्यांच्या भूमिकेमुळे कचरा वर्गीकरणावरून मोठा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. गटनेत्यांच्या सभेत आयुक्तांनी कचरा उचलण्यासंबंधीचे परिपत्रक ६ महिन्यांनी पुढे ढकलण्याचे आश्वासन दिले होते. प्रत्यक्षात मात्र, त्यांनी आपल्या निर्णयाची थेट अंमलबजावणी करत सत्ताधारी शिवसेनेसह सर्वच पक्षांच्या गटनेत्यांना फाट्यावर मारले आहे.

ज्या २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या गृहनिर्माण सोसायट्या तसेच व्यवसायिक संकुलांमधून दररोज १०० किलोंपेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो त्यांनी २ ऑक्टोबरपर्यंत संकुलातच ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट करण्याचा प्रकल्प राबवण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले होते.


लेखी अर्ज करतील त्यांनाच मुदतवाढ

या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर महापालिका सभागृहात सर्वच सदस्यांनी आधी योग्य प्रकारे सुविधा उपलब्ध करून द्या, मगच या निर्णयाची सक्ती करा, अशा शब्दांत प्रशासनाला सुनावले. यानंतर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली गटनेत्यांच्या सभेत खुद्द आयुक्तांनी हे परिपत्रक सहा महिने पुढे ढकलत असल्याचे आश्वासन गटनेत्यांना दिले. परंतु त्यानंतर आयुक्तांनी आपल्या माध्यम सल्लागारामार्फत ज्या सोसायट्या लेखी अर्ज करतील त्यांनाच ३ महिन्यांची मुदत दिली जाईल, असे सांगितले. त्यामुळे या परिपत्रकाबाबत घोळ निर्माण झाला आहे.


परिपत्रकावर गोंधळ

कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि त्याचे शास्त्रोक्त विल्हेवाट यासंदर्भात काढण्यात आलेले परिपत्रक रद्द करण्यता आलेले नसून ज्या संस्थांनी लेखी स्वरुपात महापालिकेला हमी दिली आहे, त्यांचा कचरा पुढील तीन महिन्यांपर्यंत उचलण्यात येईल. परंतु ज्या संस्थांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही, त्यांचा कचरा उचलणे बंद केले जाणार असल्याचे अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांनी स्पष्ट केले. तीन महिन्यांची मुदवाढ ही केवळ हमी देणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांनाच असल्याचे त्यांनी सांगितले.



हेही वाचा -

शिवसेनेने विरोधकांसह वाचवली कुर्ल्यातील २० झाडे


 

डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट

मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा

(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)

Loading Comments