मुंबईतील ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या तसेच व्यावसायिक संकुलांत मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. त्या सर्वांनी आपल्या कचऱ्याची विल्हेवाट स्वत: लावण्याचे फर्मान महापालिकेने काढल्यानंतरही केवळ ४० ते ४५ टक्केच संकुलांनीच लेखी स्वरुपात महापालिकेकडे अर्ज करून खत निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची हमी दिली आहे. अद्यापही ५५ ते ६० टक्के संकुलांनी महापालिकेला हमी दिलेली नसून या सर्व सोसायटींचा कचरा महापालिका उचलत आहे. संकुलांकडून महापालिकेला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता महापालिकेचे अधिकारी या संकुलांना भेट देऊन सोसायटींच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रकल्प साकारायला मदत करणार आहेत. त्यानंतरही जर या संकुलांनी महापालिकेला प्रतिसाद न दिल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या ५ हजार ३०४ निवासी तसेच व्यावसायिक संकुलांना कचऱ्याचे वर्गीकरण तसेच विल्हेवाटीसाठी खत निर्मिर्ती प्रकल्प साकारण्यासाठी नोटीस महापालिकेने दिली आहे. या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रकल्प साकारण्याची २ ऑक्टोबर ही अंतिम तारीख होती. त्यातही ज्या संकुलांनी लेखी स्वरुपात महापालिकेला कळवून प्रकल्प उभारण्याची तयारी दाखवली आहे, त्यांनाच ३ महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला.
महापालिकेने २ ऑक्टोबरपर्यंत नोटीस बजावलेल्या ५ हजार ३०४ संकुलांपैकी सुमारे ५०० संकुलांमध्ये प्रकल्प साकारण्यात आले असून या संकुलांपैकी केवळ ४० ते ४५ टक्के संकुलांनी लेखी स्वरुपात महापालिकेला कळवून प्रकल्प साकारायची तयारी दर्शवली आहे. तसेच ६० टक्के संकुलांनी या नोटीशीला कुठलाही प्रतिसाद दर्शवलेला नाही. तरीही या संकुलांमधील कचरा मंगळवारी उचलण्यात आला.
ज्या संकुलांनी प्रकल्प साकारायची महापालिकेला हमी दिलेली नाही, अशा सोसायट्यांमध्ये महापालिकेचे अधिकारी, विभागाचे सहायक आयुक्त स्वत: जावून तेथील पदाधिकाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेणार आहेत. या संकुलांना नोटीस मिळाली का? आणि मिळाल्यानंतरही त्यांनी प्रकल्प साकारण्यासाठी पुढाकार का घेतला नाही? याबाबत त्या संकुलांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून तोडगा काढला जाणार आहे. महापालिकेसोबत भागीदारीत अशा प्रकारचे प्रकल्प साकारता येवू शकतात. परंतु त्यानंतरही जर या संकुलांकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास त्यांना अंतिम नोटीस काढून कारवाईचा निर्णय घेता येईल, असे महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.
२ ऑक्टोबरपर्यंत हा प्रकल्प साकारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची हालचाल न करणाऱ्या संकुलांपैकी 'डी', 'जी/दक्षिण', 'एच/पश्चिम',तसेच 'एल' विभागातील काही संकुलांमधील कचरा उचलण्यात आला नव्हता. त्यामुळे अनेक संकुलांनी मंगळवारी महापालिकेकडे धाव घेतली. या सर्व संकुलांकडून लेखी हमी घेतल्यानंतरच येथील कचरा उचलण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
मुंबईतील घाटकोपर ते मुलुंड या परिमंडळ ६ मधील कचरा गोळा करून तो डम्पिंग ग्राऊंडवर टाकण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराचा ५ वर्षांचा कालावधी संपला आहे. मात्र, हे कंत्राट संपण्यापूर्वी नवीन कंत्राटदाराची नेमणूक न केल्यामुळे आता जुन्याच कंत्राटदारांना मुदतवाढ दिली जात आहे. या परिमंडळांमध्ये एम.ई.जी.डब्ल्यू.एम या कंत्राटदाराला जून २०१२ रोजी ५ वर्षांसाठी कंत्राट दिले होते. हे कंत्राट १४ ऑगस्ट २०१७ ला संपले.
आता नव्याने निविदा न काढल्यामुळे याच कंपनीला १० कोटी ३७ लाखांचे काम वाढवून दिले आहे. या कंपनीला १११ कोटी ५४ लाखांना मूळ कंत्राट दिले होते. त्यामुळे निविदा न काढता दिलेल्या या कंत्राटाबाबत विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी तीव्र आक्षेप घेतला असून या कंपनीला मदत करण्यासाठी निविदा लांबवल्या जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा -
'हमी द्या, तरच कचरा उचलणार!' - आयुक्त अजोय मेहता निर्णयावर ठाम
डाऊनलोड करा Mumbai live APP आणि रहा अपडेट
मुंबईशी संबंधित प्रत्येक बातमी आणि अपडेट मिळवण्यासाठी Mumbai live च्या फेसबुक पेजला लाईक करा
(खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य द्या)
Share
Tweet
