मुंबई महापालिकेचा देवनार डम्पिंग ग्राऊंडवरील कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प रखडण्याची शक्यता आहे. शिवसेना-भाजपातील वाद आणि पालिका प्रशासनातील ठोस भूमिकेच्या अभावामुळे यापूर्वी तिसऱ्यांदा कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्याचा प्रस्ताव प्रशासन स्थायी समितीकडे मंजुरीसाठी मांडणार आहे. दोन वेळा मंजूर झालेल्या प्रस्तावात सुधारणा करून आता तो मांडला जाणार आहे.
वीजनिर्मितीसाठी मागील महिन्यात निविदा भरलेल्या सुएज एन्व्हायर्नमेंट व चेन्नई एम. एस. डब्ल्यू. या दोन कंपन्या पात्र ठरल्या. कोणत्या कंपनीची निविदा कमी रकमेची आहे हे पाहिले असता 'सुएज'ने रक्कम नमूद केल्याचे दिसून आले. मात्र, 'चेन्नई'चा आकडा शून्य दाखवला जात होता. ऑनलाइन प्रक्रियेत काही घोळ झाला असल्याने 'चेन्नई'ची रक्कम दिसली नसल्याची चर्चा होती. मात्र ११ दिवसांनी 'चेन्नई'ने रकमेचा आकडा भरला. त्याआधीच सुएजच्या रकमेचा आकडा उघड झाला होता. 'चेन्नई'ने त्याहीपेक्षा कमी रकमेची निविदा सादर केल्याचे दिसून आल्याने या कंपनीला काम देण्याचे प्रशासनाने ठरवले.
एका कंपनीची रक्कम उघड झाल्यानंतर दुसऱ्या कंपनीने कमी रक्कम भरणे आणि त्यानंतर याच कंपनीची निवड करणे कितपत सयुक्तिक आहे, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यामुळे चेन्नईला कंत्राट देण्याचा प्रशासनाचा निर्णय अव्हेरून स्थायी समितीने 'सुएज'ला काम दिले. त्यावेळी भाजपनेही या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. चूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर आणि टीका होऊ लागल्यावर भाजपने घुमजाव केले. चेन्नईपेक्षा सुएजची निविदा १७३ कोटी रुपयांनी जास्त असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत, 'सत्ताधारी शिवसेनेसह काँग्रेसने संगनमताने, दुसऱ्या क्रमांकावरील कंत्राटदाराच्या कंत्राटाची किंमत कमी करण्याबाबत वाटाघाटी न करता अतिरिक्त १७३ कोटी देऊन कंत्राट मंजूर केले', असा आरोप भाजपने केला होता. त्यानंतर पक्षाचे मुंबई अध्यक्ष आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप नगरसेवकांच्या गटाने आयुक्तांची भेट घेऊन कंत्राट रद्द करण्याची मागणी केली होती. मुळात चेन्नईला काम देण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव अव्हेरून शिवसेनेने सुएजला काम दिल्यामुळे प्रशासनानेही आता पुन्हा नवा प्रस्ताव आणला आहे.
हेही वाचा -
Corona Virus: ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्हची कारवाई थांबवा
मुंबईतील राणीबागेत सुरू होणार हॉटेल
Share
Tweet
