मुंबई महापालिकेच्या एकूण ९१ मंड्या असल्या, तरी यातील तब्बल २० मंडया भाडेकरारावर तसेच निवडणूक आणि एमएमआरडीएच्या ताब्यात असल्याची बाब समोर आली आहे. निवडणूक आयोगाच्याच ताब्यात दोन मंड्या असून प्रत्येकी एक मंडई ही एमएमआरडीए आणि भूसंपादन विभागाच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे एका बाजूला रस्त्यांच्या आड येणाऱ्या दुकानदारांना हटवल्यानंतर त्यांना देण्यास गाळे नसल्याची कारणे देत मानखुर्दला जागा दिल्या जात आहेत. दुसरीकडे आपल्या मंड्या इतरांच्या ताब्यात ठेवल्या जात आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या अनेक मंड्यांच्या पुनर्विकासाचे काम हाती घेण्यात आले असून अनेक मंड्यांची दुरुस्ती केली जात आहे. आरक्षण समायोजनांतर्गत महापालिकेला ९१ मंडईंच्या वास्तू बांधून मिळाल्या आहेत. त्यातील ७० मंड्यांच्या वास्तू महापालिकेच्या ताब्यात आहेत. तळ अधिक दोन, तसेच पाच मजल्यांच्या या वास्तू आहेत. या सर्व मंड्यांमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठीच्या गाळ्यांसाठी २ लाख ८४ हजार ६०६ चौरस फूट क्षेत्रफळाची जागा महापालिकेला मिळाली आहे. यापैकी ६९ हजार ९७१ चौरस फुटांच्या क्षेत्रफळाच्या जागेवर धोकादायक मंडई तसेच इमारतीतील गाळेधारकांचे तात्पुरते पुनर्वसन करण्यात आले आहे. अर्थात १२५६ गाळ्यांमध्ये प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करण्यात आल्याची माहिती बाजार विभागाचे सहायक आयुक्त संजय कुऱ्हाडे यांनी दिली आहे.
अंधेरी पूर्व जे. बी. नगर, ओशिवरा मिल्लत नगर, कुर्ला सोनापूर लेन, कुर्ला ९० फूट रोड, गोरेगाव सोडावाला लेन, मालाड वळणाई लिंक रोड, दहिसर देशमुख लेआऊट, दहिसर मंडपेश्वर नवागाव, तसेच पवईतील म्हाडा परिसर आदी ठिकाणच्या आरक्षणांतर्गत महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या मंड्या या निविदा काढून भाडेकरारावर देण्यात आल्या आहेत.
दहिसर पश्चिम येथील जयंत सावंत मार्ग आणि सांताक्रुझ पूर्व येथील ठक्कर पार्क येथील आराम सोसायटीच्या जवळील मंड्या या निवडणूक आयोगाच्या ताब्यात असून, या दोन्ही मंड्यांमध्ये निवडणूक कार्यालये थाटली गेली आहेत. कांदिवली पोयसर येथील १९ हजार ५८३ चौरस फूट क्षेत्रफळाची जागा ही एमएमआरडीएने तर परेलमधील कुबेर गल्लीतील २ हजार २८५ चौरस फुटांची जागा भूसंपादन कार्यालयाच्या वापरात आहे. तर सहा मंड्यांचा वापर महापालिका आपल्या कार्यालयांसाठी, तसेच इतर वापरासाठी करत आहे. या सहा मंड्यांमध्ये २८ हजार १०६ चौरस फुटांची जागा आहे.
हेही वाचा