सरकारी बाबूंनीच थकवलं भाडं

मुंबई - सरकारी सेवा निवासस्थानांचा मोह सरकारी बाबूंना किती आहे याचे उत्तम उदाहरण समोर आले आहे. सेवानिवृत्तीनंतर किंवा बदलीनंतरही सहा सरकारी बाबूंनी सरकारी सेवा निवासस्थानं सोडलेली नाहीत. तर या सहा सरकारी बाबूंसह पाच सरकारी बाबूंनी सेवा निवासस्थानाच्या भाड्याची 91 लाख 48 हजार 503 रुपयांची रक्कम थकवली असल्याचे माहिती अधिकाराखाली समोर आले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्या निवासस्थानाची थकबाकी सरकारने माफ केली आहे. त्यामुळे अश्विनी जोशी पॅटर्नप्रमाणे आपलीही थकबाकी माफ होईल, या आशेवर हे सरकारी बाबू थकबाकी भरत नसल्याची चर्चा आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार अकरा अधिकाऱ्यांनी सेवा निवासस्थानाच्या भाड्याची रक्कम थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. अकरामधील सहा अधिकाऱ्यांनी निवासस्थान सोडले असले तरी अजूनही पाच अधिकारी सेवा निवासस्थानात रहात आहेत. या अकरा अधिकाऱ्यांकडून घरभाडे आणि दंडात्मक रकमेच्या रुपाने 91 लाख 48 हजार 503 रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे.

सरकारी अधिकारीच अशाप्रकारे कायद्याचे उल्लंघन करत सरकारला चुना लावत असल्याचे सांगत गलगली यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तर अशा अधिकाऱ्यांना त्वरित काढून टाकण्यात यावे. तसेच जे सरकारी अधिकारी सेवेत आहेत त्यांच्या पगारातून थकबाकीची रक्कम वसूल करावी अशी मागणीही गलगली यांनी केली आहे. तर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनातून थकबाकी वळती करावी असेही म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशा अधिकाऱ्यांची थकबाकी माफ करण्याची चुकीची परंपरा सुरू करू नये, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.