Advertisement
COVID-19 CASES IN MAHARASHTRA
Total:
43,43,727
Recovered:
36,09,796
Deaths:
65,284
LATEST COVID-19 INFORMATION  →

Active Cases
Cases in last 1 day
Mumbai
56,153
3,882
Maharashtra
6,41,596
57,640

सरकारी बाबूंनीच थकवलं भाडं


सरकारी बाबूंनीच थकवलं भाडं
SHARES

मुंबई - सरकारी सेवा निवासस्थानांचा मोह सरकारी बाबूंना किती आहे याचे उत्तम उदाहरण समोर आले आहे. सेवानिवृत्तीनंतर किंवा बदलीनंतरही सहा सरकारी बाबूंनी सरकारी सेवा निवासस्थानं सोडलेली नाहीत. तर या सहा सरकारी बाबूंसह पाच सरकारी बाबूंनी सेवा निवासस्थानाच्या भाड्याची 91 लाख 48 हजार 503 रुपयांची रक्कम थकवली असल्याचे माहिती अधिकाराखाली समोर आले आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांच्या निवासस्थानाची थकबाकी सरकारने माफ केली आहे. त्यामुळे अश्विनी जोशी पॅटर्नप्रमाणे आपलीही थकबाकी माफ होईल, या आशेवर हे सरकारी बाबू थकबाकी भरत नसल्याची चर्चा आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार अकरा अधिकाऱ्यांनी सेवा निवासस्थानाच्या भाड्याची रक्कम थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. अकरामधील सहा अधिकाऱ्यांनी निवासस्थान सोडले असले तरी अजूनही पाच अधिकारी सेवा निवासस्थानात रहात आहेत. या अकरा अधिकाऱ्यांकडून घरभाडे आणि दंडात्मक रकमेच्या रुपाने 91 लाख 48 हजार 503 रुपयांची वसुली होणे बाकी आहे.


अधिकारी
पद
थकबाकी
कमलाकर फंड
आयएएस
24,15,496
राजेंद्र अहिरराव
महाव्यवस्थापक, एमआयडीसी
5,96,260
धनाजी तोरस्कर
उपजिल्हाधिकारी
6,04,400
सुधीर जोशी
उपजिल्हाधिकारी
8,21,852
अशोक कुमार शर्मा
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी
4,97,085
अशोक सोलनकर
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी
2,14,847
प्रकाश कुमार राहुले
सेवानिवृत्त न्यायाधीश
6,93,085
प्रकाश राठोड
-
7,96,375
टी. एम. जहागीरदार
-
4,86,036
सुधीर खानापुरे
सेवानिवृत्त आयएएस
2,65,545
प्रेमकुमार जैन
-
17,57,272


सरकारी अधिकारीच अशाप्रकारे कायद्याचे उल्लंघन करत सरकारला चुना लावत असल्याचे सांगत गलगली यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तर अशा अधिकाऱ्यांना त्वरित काढून टाकण्यात यावे. तसेच जे सरकारी अधिकारी सेवेत आहेत त्यांच्या पगारातून थकबाकीची रक्कम वसूल करावी अशी मागणीही गलगली यांनी केली आहे. तर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनातून थकबाकी वळती करावी असेही म्हटले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अशा अधिकाऱ्यांची थकबाकी माफ करण्याची चुकीची परंपरा सुरू करू नये, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

Read this story in हिंदी
संबंधित विषय
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा