Advertisement

प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी, पण 'आम्ही मात्र सुधारणार नाही'!


प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी, पण 'आम्ही मात्र सुधारणार नाही'!
SHARES

मुंबईत 29 ऑगस्ट रोजी उद्भवलेल्या परिस्थितीनंतर प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याची सूचना युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर आणि महापालिका आयुक्तांना केली. पण त्यानंतर अजूनही ही मंडळी डोळ्यावर झापडेच लावून फिरत आहेत. मुंबईत पडलेल्या मुसळधार पावसाला दहा ते बारा दिवस उलटले. तरीही मुंबईतील कोणत्याही फेरीवाल्यांवर प्लॅस्टिक पिशव्यांचा वापर केल्याबद्दल कारवाई केली जात नाही. 

दादर रेल्वे स्थानकाबाहेरच पातळ पिशव्यांमध्ये भाजीचे दहा रुपयांचे वाटे बांधून चक्क विकले जात असून अशी परिस्थिती मुंबईतील सर्व भागांमध्ये आहे. मुंबईतील 26 जुलैच्या महापुराला प्लॅस्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्यानंतर पुन्हा एकदा 29 ऑगस्टच्या पुरपरिस्थितीलाही प्लॅस्टिक पिशव्याच जबाबदार असल्याचे मानले जात आहे. पुरपरिस्थितीनंतर युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांना सूचना करून या प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्याची मागणी केली. परंतु, तेव्हापासून आजतागायत महापौरांना प्लॅस्टिक पिशव्यांचा विसरच पडलेला दिसत आहे.



महापौर ज्या भागात राहत आहेत, त्याच भागातील दादर रेल्वे स्थानकाबाहेर प्लॅस्टिकच्या पातळ पिशव्यांचा वापर सर्रासपणे केला जात आहे.

पुरानंतर या विक्रेत्यांना प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांबाबत भीती निर्माण झाली असली, तरी प्रत्यक्षात याच पातळ पिशव्यांमधून विक्रेते वस्तू देत आहेत. भाजी, फळे तसेच हार, फुले आणि इतर वस्तूंच्या विक्रीसाठी आजही पातळ प्लॅस्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर केला जात आहे. याशिवाय भाजी विक्रेत्यांकडून दहा दहा रुपयांचे वाटे लावले जात असून, हेच भाजीचे वाटे पातळ पिशवीत बांधून विकले जात आहेत. त्यामुळे प्लॅस्टिक पिशव्यांबाबत फेरीवाल्यांमध्ये भीती नसून या महापुरानंतर याचा अजूनच वापर केला जात आहे. फेरीवाल्यांना याबाबत विचारले असता, त्यांनी 'पातळ प्लॅस्टिक पिशव्यांमधून नाही, तर आम्ही आमचा माल कशातून विकायचा?' असा उलट सवाल करत 'आम्ही प्लॅस्टिकचा वापर करणारच' असाच निर्धार केला आहे.


जून 2012मध्ये महापालिकेने घेतलेला निर्णय

प्लॅस्टिकच्या पिशव्यांसाठी ग्राहकांना पैसे मोजावे लागतील. दुकानदाराजवळ अथवा फेरीवाल्याजवळ सलग तीन वेळा 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या पिशव्या सापडल्या, तर त्याच्यावर प्रथम 5 हजार रुपये, त्यानंतर 10 हजार आणि 25 हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला होता.


अन्य देशांमध्ये कशी आहे प्लॅस्टिक बंदी?


  • बांग्लादेशमध्ये 2002 पासून प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी
  • अमेरिकते प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी
  • डेन्मार्कमध्ये 2003 पासून प्लॅस्टिक पिशव्यांवर रिटेलर्ससाठी कर
  • जर्मनीत दुकानदांरासाठी प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या पुनर्निर्माणासाठी शुल्क
  • बेल्जियममध्ये 2007 पासून बंदी
  • चीनमध्ये 2008 पासून बंदी
  • इटलीमध्ये 2010 पासून प्लॅस्टिक पिशव्यांवर शुल्क
  • मेक्सिकोत 2010 पासून दुकानदारांना प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरासाठी दंड
  • फ्रान्समध्ये प्लॅस्टिकच्या वापरासाठी दुकानदारांकडून शुल्क
  • वेल्समध्ये 2011 ऑक्टोबरपासून प्लॅस्टिक पिशव्यांवर शुल्क
  • इंग्लंडमध्ये प्लॅस्टिक पिशव्यांच्या वापरावर शुल्क
  • आयर्लंडमध्ये 2011 पासून प्लॅस्टिक पिशव्यांवर बंदी
  • ऑस्ट्रेलियात काही ठिकाणी पातळ पिशव्यांच्या वापरावर बंदी
  • दक्षिण आफ्रिकेत बंदी आणि शुल्क आकारणी


केंद्र सरकारच्या अधिसूचनेचे काय झाले?

पर्यावरणाच्या मुळावर घाला घालणाऱ्या प्लॅस्टिक कचराबंदीबाबत मार्च 2016 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण विभागाने एक अधिसूचना जारी केली. यामध्ये कॅरीबॅग, गुटखा, पान मसाला आणि वेफर्स-चिप्स पाकिटांच्या अतिवापराला आळा घातला आहे. देशभरातील प्लॅस्टिक कचऱ्याला आळा घालण्याची जबाबदारी या प्लॅस्टिकचे उद्योजक आणि ग्रामपंचायतीपासून सर्वांवर लागू होईल, असेही या अधिसूचनेची माहिती देताना तत्कालीन पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले होते.

मुंबईत 29 ऑगस्ट रोजी झालेल्या पावसामध्येही प्लॅस्टिकचा वापर मुंबईकरांनी सोडलेला नाही. इतकंच नाही, तर स्टेशनवर वेफर्स, चिप्सच्या पाऊचचा अक्षरश: खच पडल्याचं पहायला मिळालं. खालील व्हिडिओमध्ये पहा काय म्हणाले मुंबईकर...




हेही वाचा - 

प्लॅस्टिक आवळत आहे मुंबईचा गळा...

रिकाम्या प्लॅस्टिक बाटल्या क्रशिंग मशीनमध्ये टाका


संबंधित विषय
Advertisement
‘मुंबई लाइव्ह’च्या ताज्या बातम्यांसाठी सब्स्क्राईब करा