'सध्या लहान मुला-मुलींवरील अत्याचार आणि गुन्हेगारी कृत्यांमध्येही अल्पवयीन मुलांच्या सहभागाचं प्रमाण वाढत आहे. मात्र आपल्या समाजाला समृद्ध संस्कृतीचा वारसा लाभलेला असताना, असं वारंवार का होतं' असा प्रश्न उपस्थित करत देशातील सर्व शाळांमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान शिकवण्याआधी मूल्यशिक्षणाची शिकवण आवश्यक असल्याचं मत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी व्यक्त केलं.
बालगुन्हेगारी संदर्भातील प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी देशातील न्यायालयांमध्ये बालस्नेही न्यायालयं नाही, त्यामुळे येत्या काही दिवसांत आवश्यक पावलं उचलण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयनं दिलं होतं. त्यावर दिल्ली उच्च न्यायालयातील आवारात बालस्नेही न्यायालय तयार करण्यात आलं आहे. त्यामुळे यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालय प्रशासनाशी चर्चा केली आहे. दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील न्यायालयांमध्ये बालस्नेही न्यायालय निर्माण करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे',
काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयानं 'सुओ मोटो' जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्याविषयी न्या. नरेश पाटील आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी या उपाययोजनांची माहिती दिली.
लहान मुलांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांत लवकर तपास होऊन खटलेही विशिष्ट कालमर्यादेत निकाली निघतील यादृष्टीने विशेष कृती दलाची स्थापना केली असल्याचंही राज्यसरकारनं यावेळी सांगितलं.
गेल्या काही वर्षांत लहान मुलांवरील लैंगिक आणि अन्य अत्याचारांची प्रकरणं आणि गुन्हेगारी कारवायांतील अल्पवयीन मुलांचा सहभाग वाढू लागल्याची चिंता खंडपीठानं व्यक्त केली. 'काही दिवसांपूर्वी आठ महिन्यांच्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची बातमी वाचली. आपल्या समाजात विकृती इतक्या खालच्या थराला गेल्याचंही पाहायला मिळत आहे. समृद्ध संस्कृतीचा वारसा लागलेल्या आपल्या समाजात असं का होत आहे, याचा गांभीर्यानं विचार करायला हवा.
देशभरातील सर्व शाळांमध्ये मुला-मुलींना प्रथम नैतिक शास्त्र आणि मानवी मूल्यांचं प्राथमिक धडे देणे आवश्यक आहे. कारण माणूस म्हणून प्रथम सर्वांनी तेच शिकणे आवश्यक आहे. त्यानंतर विज्ञान-तंत्रज्ञान वगैरे शिक्षण येते. नीतीमूल्यांची जाणीव नसेल डॉक्टर-इंजिनीअर बनून तरी काय उपयोग', असं मत खंडपीठाने व्यक्त केलं.
Share
Tweet
