कोरोना विरुद्ध लढ्यामध्ये सामील असलेल्या आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना ५० लाखांचं विमा संरक्षण पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेअंतर्गत दिलं होतं. या योजनेची सुरुवात ३० मार्च २०२० पासून झाली. मात्र, या योजनेत महाराष्ट्रातील २७ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबानाच लाभ मिळाला आहे. माहिती अधिकारातून ही माहिती समोर आली आहे.
The Young Whistleblowers या समाजसेवी संस्थेचे संस्थापक जितेंद्र घाडगे यांना माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती. या माहितीनुसार, २८ एप्रिल २०२१ पर्यंत महाराष्ट्र सरकारने २१० अर्ज या योजनेखाली केंद्र सरकारला पाठवले. मात्र, यामधील फक्त ५८ अर्जदारांना विम्याचे पन्नास लाख रुपये केंद्र सरकारने दिले आहेत. म्हणजे फक्त २७ टक्के आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना या योजनेचा लाभ झाला आहे.
पुणे जिल्ह्याने सगळ्यात जास्त म्हणजे ४७ अर्ज, तर मुंबईतील महापालिकेने ३८ अर्ज केंद्र सरकारला पाठवले होते. यातील केंद्र सरकारने पुणे जिल्ह्यातील फक्त तीनच अर्ज तर मुंबईतील बावीस अर्ज मान्य केले आहेत.
महाराष्ट्रातील एकूण १९ डॉक्टरांचे अर्ज पाठवण्यात आले. मात्र, दहाच डॉक्टरांचे अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत. मुंबईतील फक्त एकच डॉक्टरचा अर्ज पाठवण्यात आला आहे आणि तोही मान्य झालेला नाही. महाराष्ट्रात ७८ डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आहे. पूर्ण महाराष्ट्रात नऊ पैकी फक्त तीन नर्सेस यांना तर सहा पैकी तीन आशा कार्यकर्त्यांना विम्याची रक्कम मिळालेली आहेत.
हेही वाचा -
Share
Tweet
