जोगेश्वरी पूर्व येथील रुग्णालय, मनोरंजन मैदान आणि रस्त्यासाठी आरक्षित असलेला भूखंड केवळ महापालिकेचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळे हातातून गेला. याचे तीव्र पडसाद आता महापालिकेत उमटू लागले असून या प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश स्थायी समितीने दिले आहेत.
याचबरोबर या प्रकरणामध्ये निष्काळजीपणा करणाऱ्या आणि चुकीचं मार्गदर्शन करणाऱ्या विधी विभागाचे प्रमुख कायदा अधिकारी आणि इमारत प्रस्ताव व विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता यांचे तात्काळ निलंबन करून दोन्ही विभागांच्या ताब्यातील कागदपत्रेही सिलबंद करण्याचे निर्देशही स्थायी समिती अध्यक्षांनी प्रशासनाला दिले आहेत.
जोगेश्वरी येथील मनोरंजन मैदान, रुग्णालय, रस्त्यासाठी आरक्षित असलेला तब्बल १३ हजार चौरस मीटर भूखंड केवळ विधी विभागाच्या निष्काळजीपणामुळे हातातून गेल्यामुळे विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव, सपाचे गटनेते रईस शेख आणि विरोधी पक्षांच्या नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीच्या प्रारंभीच अध्यक्षांना जाब विचारत धारेवर धरले. याला भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी पाठिंबा दिला. ही बाब गंभीर असून जोगेश्वरीप्रमाणे यापूर्वी भांडुप येथील सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाचा भूखंडही रुणवाल विकासकाच्या घशात घालण्याचं काम विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे विधी विभागाच्या अधिकाऱ्याला निलंबित करा आणि जे सुपारीबाज अधिकारी आहेत, त्यांना घरी पाठवा असं सांगत कोटक यांनी याचा निषेध म्हणून झटपट सभा तहकूब करण्याची मागणी सूचनेद्वारे केली.
यावर विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी विधी विभागाच्या प्रमुख कायदा अधिकाऱ्यासह विकास नियोजन विभागाच्या प्रमुख अभियंत्यांची चौकशी करून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी केली. यावेळी राजा यांनी विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा चौरस फुटांवर दर निश्चित झालेला असतो, असाही आरोप केला. कॅम्पाकोलात जे कायदा अधिकारी होते, तेच अधिकारी याही प्रकरणात आहेत. त्यामुळे जर या विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जात नसेल तर अशा विभागाच्या कार्यालयाला आम्ही टाळे लावू असं सांगत सर्वांनाच निलंबित करण्याची मागणी सपाचे रईस शेख यांनी केली.
भाजपाचे प्रभाकर शिंदे यांनी भांडुपमधील हातातून गेलेल्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयाच्या भूखंडासह मुलुंडमधील वेल्फेअर सेंटर आणि मुलुंड जिमखान्याचा एफएसआय वापरण्याच्या प्रकरणावर प्रकाशझोत टाकला. त्यामुळे अशाप्रकारे किती भूखंड विधी विभागाने फुंकले असा सवाल करत विधी खात्याचे विधी करा, असा उपरोधिक टोला मारला. यावेळी भाजपाचे कमलेश यादव यांनी आपल्या विभागातील चार आरक्षित भूखंड तर भाजपाचे विद्यार्थी सिंह यांनी आपल्या विभागातील तीन आरक्षित भूखंड कशाप्रकारे विकासकांच्या घशात घातले याचा पाढाच वाचून दाखवला. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी खरेदी सूचना बजावणाऱ्या विभागाची चौकशी करण्याची मागणी केली.
या सर्व प्रकरणाची चौकशी विधी विभाग असलेल्या उपायुक्त (विशेष) निधी चौधरी करत आहे. पण त्यांच्याकडून पक्षपातीपणे ही कारवाई होणार असून ते निश्चितच आपल्या विभागातील अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करतील. यासाठी बाहेरील व्यक्तीकडून ही चौकशी केली जावी, असं सांगत निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी सभागृहनेत्या विशाखा राऊत यांनी केली. त्यामुळे विधी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हायलाच हवी, परंतु हा भूखंड घेण्याची प्रक्रिया करणाऱ्या विकास नियोजन विभागाचीही चौकशी करून प्रमुख अभियंत्यांना निलंबित केलं जावं, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी झालेल्या चर्चेत आसिफ झकेरिया, कमरजहाँ सिध्दीकी, माजी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर आदींनी भाग घेतला होता.
याप्रकरणी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी निधी चौधरी यांच्याकडे सुरु असलेली चौकशी काढून घेत निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत केली जावी, असे निर्देश दिले. तसेच याप्रकरणातील विकास नियोजन विभाग व विधी विभागातील सर्व कागदपत्रे सील करण्यात यावी आणि कायदा अधिकारी व विकास नियोजन विभागाचे प्रमुख अभियंता यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात यावे असेही निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा-
शिक्षक व्हायचंय...मग ही बातमी नक्की वाचा
नवी मुंबईत इमारतीचा स्लॅब कोसळून ३ जण जखमी
Share
Tweet
