अर्थ मंत्र्यांबरोबरची चर्चा निष्फळ झाल्याने कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेने तीव्र आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. ही संघटनाला २६ मार्चला मंत्रालयासमोर उपोषणाला बसणार आहे. त्यानंतरही शासनाने निर्णय न घेतल्यास तपासलेल्या उत्तर पत्रिका आणि मार्कशीट बोर्डाकडे जमाच करणार नाही, असा निर्णय या संघटनेनं घेतला आहे, अशी माहिती कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटनेचे अध्यक्ष अनिल देशमुख यांनी दिली आहे.
अधिवेशन काळातच विद्यार्थी हितासाठी संघटनेने पेपर तापसणीवरील बहिष्कार आंदोलन ५ मार्च रोजी मागे घेतलं. त्यावेळी अधिवेशन काळात मागण्यांवर निर्णय घेण्याचं लिखित आश्वासन शासनातर्फे देण्यात आलं. तसे निवेदन शिक्षण मंत्र्यांनी विधिमंडळात आणि प्रसिद्धी माध्यमांकडेही केलं होतं.
पण तरीही २१ मार्च रोजी अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ यांच्यात झालेल्या संयुक्त बैठकीत शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला नसल्याची माहिती अनिल देशमुख यांनी दिली. याच कारणाने या संघटनेनं आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. याचबरोबर १२ वीच्या निकालावर परिणाम झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचीच असेल, असं संघटनेतर्फे शासनाला कळवण्यात आलं आहे.
26 तारखेला मुंबईतील सर्व शिक्षक आणि इतर संघटनांचे राज्य पातळीवरील सदस्य मंत्रालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करणार आहेत. अद्याप पेपर तपासणीची कार्यवाही सुरू आहे. मात्र मागणी मान्य न झाल्यास त्यातील एकही उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे जमा केली जाणार नाही.
- अनिल देशमुख, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन संघटना
हेही वाचा-
धक्कादायक! बारावीचे ६५ लाख पेपर तपासणीविना पडून!!
१२ वीच्या ९५ लाख उत्तरपत्रिका साचल्या, चर्चेचं गुऱ्हाळ कायम
Share
Tweet
