दहावीची परीक्षा सुरु झाली, तरी बारावीच्या एकाही उत्तरपत्रिकेला अद्याप तपासणीचा मुहूर्त मिळालेला नाही. कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनांच्या मागण्यांच्या संदर्भात शनिवारी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत शिक्षक प्रतिनिधींची बैठक झाली. मात्र या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने शिक्षक पेपर न तपासण्याच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. शनिवारी झालेल्या बारावीच्या परीक्षेनंतर तब्बल ९४ लाख ८५ हजार उत्तरपत्रिकांचे गठ्ठे तपासणीशिवाय पडून आहेत. त्यामुळे सोमवारी पुन्हा तावडे यांनी शिक्षकांना चर्चेचं आमंत्रण दिलं आहे.
शिक्षकांच्या आंदोलनामुळे बारावीच्या पेपर तपासणीचं काम रखडलं असून या शिक्षकांना ‘मेस्मा’ लावण्याचा इशारा राज्य सरकारने दिला होता. पण, कोणतीही कारवाई झाली तरी आता मागे हटणार नाही, अशी भूमिका शिक्षक महासंघाने घेतली आहे. त्यामुळे शनिवारी शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी महासंघाच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी चर्नीरोड येथील बालभवनात बोलावलं होतं.
या बैठकीत कोणताही निर्णय न झाल्याने सोमवारी दुपारी १२ वाजता पुन्हा शिक्षकांच्या मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. तोपर्यंत बहिष्कार आंदोलन सुरूच राहणार आहे, असं शिक्षक महासंघाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
२ मे २०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या नियुक्त्यांना मान्यता द्यावी, माहिती-तंत्रज्ञान विषयाला अनुदान द्यावं तसेच २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी देण्यात यावी या तीन प्रमुख मागण्यांची अंमलबजावणी झाल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने दिला आहे.
सोमवारच्या चर्चेत तोडगा निघाल्यास आंदोलन मागे घेऊ, अन्यथा कोणत्याही परिस्थितीत पेपर तपासणार नाही. बारावीच्या निकालाला उशीर झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकारचीच असेल.
- अनिल देशमुख, अध्यक्ष, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ
हेही वाचा-
३२ पैकी ४ मागण्या मान्य, शिक्षकांचा पेपर तपासणीवर बहिष्कार कायम!
Share
Tweet
