धक्कादायक! बारावीचे ६५ लाख पेपर तपासणीविना पडून!!

शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाच्या मागण्या मान्य केल्याचे आदेश न काढल्याने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार सहाव्या दिवशीही सुरूच राहिला आहे. यामुळे आत्त्तापर्यँत राज्यात बारावीचा एकही पेपर तपासण्यात आलेला नाही. परिणामी तब्ब्ल ६५ लाख विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासणीशिवाय पडून आहेत.

SHARE

शिक्षण विभाग आणि विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हाल हे जणू सूत्रच बनलं आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या निकालांच्या गोंधळानंतर आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचा निकाल लटकण्याची चिन्हे आहेत. शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाच्या मागण्या मान्य केल्याचे आदेश न काढल्याने बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार सहाव्या दिवशीही सुरूच राहिला आहे. यामुळे आत्त्तापर्यँत राज्यात बारावीचा एकही पेपर तपासण्यात आलेला नाही. परिणामी तब्ब्ल ६५ लाख विद्यार्थ्यांचे पेपर तपासणीशिवाय पडून आहेत.  


निवेदन देऊनही सरकार गप्प

आजपर्यंत इंग्रजी, हिंदी, मराठी, भौतिकशास्त्र, एस.पी., राज्यशास्र, सहकार, उर्दू, भूगर्भशास्त्र या विषयांच्या मुख्य नियामकांच्या (Chief Moderators) सभा पुणे येथे झाल्या नाही. तसेच या विषयांच्या नियमकांच्याही मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती, नागपूर, लातूर, कोल्हापूर, कोकण (रत्नागिरी) या सर्व विभागातील आजपर्यंतच्या नियोजित सभाही झाल्या नाहीत.

या सर्व विभागीय मंडळाच्या अध्यक्ष / सचिवांना तेथील नियामकांनी आणि विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'बहिष्कार आंदोलनाचे' मुख्य नियामक व नियामकांच्या सह्यांचे निवेदन दिल्याची माहिती कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष अनिल देशमुख यांनी दिली.


तर, जबाबदारी शासनाचीच

शासनाने तातडीने मागण्यांच्या अंमलबजावणीचे आदेश न काढल्यास व आंदोलन अधिक लांबल्यास १२ वी च्या निकालावर परिणाम होईल व त्याची संपूर्ण जबाबदारी मान्य केलेल्या मागण्यांचे आदेश न काढणाऱ्या शासनाचीच असेल, असा इशारा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने दिला होता.


विद्यार्थ्यांचं भविष्य टांगणीला

राज्यात बारावीचे एकूण १५ लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५ जून पूर्वी १२ वीचा निकाल लागणं आवश्यक आहे. या १२ लाख विद्यार्थ्यांचं भविष्य शिक्षकांच्या पेपर तपासणीवरील बहिष्कारामुळे टांगणीला लागलं आहे. त्यामुळे आंदोलनाला ६ दिवस होऊनही सरकार, शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री गप्प का? असा सवाल शिक्षकांकडून विचारला जात आहे.


७२ हजार कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या हितासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा. शिक्षणमंत्र्यांना अर्थमंत्री दाद देत नसतील तर, मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून मार्ग काढावा अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा आम्ही या आधीच दिला आहे.
- अनिल देशमुख, अध्यक्ष, म.रा.कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ.



हेही वाचा-

शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगार ऑफलाइन होणार

परीक्षा काळातच शिक्षकांना प्रशिक्षण? परीक्षांवर परिणाम होण्याची शक्यता



संबंधित विषय
ताज्या बातम्या