'मांसाहारींना घरे नाकारणाऱ्यांना चांगला धडा शिकवा'

शाकाहार आणि मांसाहार करणाऱ्यांमध्ये भेदभाव करून मांसाहार करणाऱ्यांना घर नाकारणाऱ्यांना चांगलाच धडा शिकवा, असा सूर पुन्हा एकदा सुधार समितीच्या बैठकीत उमटला. मांसाहार करणाऱ्या कुटंबांना जे जे विकासक घरे नाकारतील, त्यांच्याविरोधात कडक कारवाई करण्यासाठी महापालिकेनेच नियमात बदल करावा, पुन्हा पुन्हा तेच तेच उत्तर आणू नये, असा सज्जड दमही सदस्यांनी प्रशासनाला भरत पुन्हा एका हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवून लावला.

आहाराच्या पद्धती किंवा जात या कारणास्तव निवासी संकुलामध्ये घर नाकारले जात असल्याचे आढळून आल्यास संबंधित बांधकाम व्यावसायिक आराखडे नापसंतीची सूचना तसेच बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र तसेच जलजोडणी यांसारख्या महापालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या सुविधा स्थगित करण्यात याव्यात, अशी मागणी ठरावाच्या सुचनेद्वारे केली होती. यावर प्रशासनाने हे प्रकल्प खासगी जमिनीवर असल्याने ते फक्त तांत्रिकदृष्टया पडताळणे तसेच विकास नियंत्रण नियमावली 1991 एमआरटीपी 1966 आणि महापालिका अधिनियम 1888 यांच्या अधिन राहून परवानगी देण्यापर्यंत सिमीत असल्याचे स्पष्ट केले. हा विषय कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागाने तसेच पोलीस खात्याने आवश्यक ती कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. हा मुद्दा महापालिकेच्या कार्यकक्षेत येत नाही आणि याविषयी कोणत्याही नागरिकास असा अनुभव आल्यास त्याने पोलीस खात्याशी संपर्क साधून तक्रार दाखल करावी, असे सांगितले. मात्र, मंगळवारी सुधार समितीत हा प्रस्ताव आला असता काँग्रेसचे अश्रफ आझमी, शिवसेनेच्या श्रद्धा जाधव, किशोरी पेडणेकर यांनी याला तीव्र विरोध करत प्रशासनाचे हे उत्तर आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगत हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठवण्याची सूचना केली. त्यानुसार सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी हा प्रस्ताव पुन्हा प्रशासनाकडे पाठवून लावला.